मौद्रिक नीतिको ‘बुस्टर डोज’ले अर्थतन्त्रलाई कति फाइदा पुग्छ?

काठमाडौँ। चुनावी मैदानमा उत्रिएर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व लिन आइपुगेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति ‘अति उदार’ मनले प्रस्तुत गरेका छन्।

खासगरी बैंकिङ र निजी क्षेत्रले जे जति माग्न सके, ती मागहरू हर सम्भव पूरा गर्ने कोसिस गभर्नरले गरेको देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिलाई सरसर्ती नियाल्नेहरूले यसको ‘कार्यदिशा’ विद्यमान आर्थिक गतिहीनताको अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताइरहेका छन्।

गभर्नर आफै पनि साना ऋणीहरूलाई जोगाउने र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने विषय बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका थिए। उनको मौद्रिक नीति पनि त्यही छेक-छन्दमा आएको छ।

खासगरी आवासीय घरको किनबेचलाई गतिशील बनाउने, सेयर बजार उचाल्ने, झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको ‘मूल्य वृद्धि’लाई पुनः सक्रिय गराउने खालका एजेण्डा मौद्रिक नीतिमा देखिएका छन्।

बैंकरहरूले लामो समयदेखि घरजग्गामा ‘फसेको’ पैसालाई निकाल्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र पनि चलायमान नहुने र बैंकको निष्क्रिय कर्जा दरमा पनि उल्लेख्य सुधार नहुने भनेर सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई ‘गुहार’ लगाउँदै आएका थिए।

नयाँ गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात यिनै ‘मागपत्र’हरूको सम्बोधनबाट थालेका छन्। अब ४० लाख रुपैयाँ नगद पैसा निकाल्न सक्ने व्यक्तिले २ करोड रुपैयाँ मूल्यको घर किन्न सक्ने भएको छ।

सेयर बजारमा पहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर लगानी एकैजना व्यक्तिले गर्न सक्ने भएको छ।

अझ आकर्षक विषय चाहिँ ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाहरू जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि २ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियममा पाइने भएको छ। अब यस्ता कर्जा दिन बैंक पनि खुब लालायित हुनेवाला छन्। किनकि, यस किसिमको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो ‘निर्देशित कर्जा’को सीमामा समेटेको छ।

पछिल्लो समय झन्डै आधा बैंकिङ कर्जा ‘निर्देशित क्षेत्र’मा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि तोकेको क्षेत्रमा, तोकिएको प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकहरु अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

यस प्रकारको निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउन माग भएपनि राष्ट्र बैंकले उक्त विषयमा ‘अध्ययन गर्ने’ मात्रै भनेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ मान्ने हो भने अब चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, आइएमइ ग्रुप जस्ता ठूला कर्पोरेट घरनाहरूले ३ करोडसम्मको कर्जा लिँदा त्यो पैसा ‘साना तथा मजौला कर्जा’मा गणना गर्न र उनीहरूलाई प्रिमियम सहुलियत दिन सजिलो पर्ने भएको छ।

बारम्बार ‘कर्जा र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भयो’ भन्दै आएका गभर्नर पौडेलले अब यो विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन् भनेर हेर्न बाँकी छ।

चालु पुँजी कर्जालाई निकै सजिलो बनाइदिने र घरजग्गामा दिएको ऋणलाई पनि पुनःसंरचना गरिदिने मौद्रिक नीतिको प्रयास झन्डै चार वर्षदेखि अलमलिएको आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउन ‘बुस्टर डोज’ साबित हुनसक्छ।

यी नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई पुनः एकपटक चलायमान बनाउन र देशभित्रै उद्यमशीलताको खोजी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रलाई ज्यादा भूमिका र बढी विश्वास गर्नु केन्द्रीय बैंकको नयाँ ‘कार्यशैली’ बन्न सक्छ।

साथै, २०४९ सालपछि अङ्गीकार गरिएको उदारीकरण र त्यस सम्बन्धी खुलामुखी व्यवस्थाहरूबाट पछाडि फर्किएको राष्ट्र बैंकलाई पुनः मूल बाटोमा ल्याउन सक्छ। तर नीतिगत खुलापनलाई छाड्दै जाँदा सुपरिवेक्षण असाध्यै सशक्त पार्न सकिएन भने चाहिँ यस्ता व्यवस्थाहरू नयाँ वित्तीय जोखिम निम्त्याउने कारक बन्न सक्ने जानकार बताउँछन्।

हतारको नीति

वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ‘सुझाव दिनू’ भनेर गठन गरिएको एउटा कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु दुई दिनअघि नै आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ।

नयाँ गभर्नर, नयाँ आशा, नयाँ परिवेश र नयाँ तरिका, यो मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ। अघिल्ला सालहरूमा निकै चाँडो गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो हप्ता मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने गर्थ्यो।

यसपल्ट कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यहाँ दिएका सुझावहरूलाई समेत अङ्गीकार गरेर ‘सुव्यवस्थित र सुधारुन्मुख’ मौद्रिक नीति आउनसक्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए।

तर, विगतका गभर्नरहरू जस्तै डा. पौडेलले पनि आफ्नो कार्यकालको थालनी ‘सबैलाई रिझाउने’ तरिकाबाट गरेका छन्। कतिपय बैंकिङ विज्ञहरूको बुझाइमा ‘आवश्यकताभन्दा धेरै उदार’ देखेको मौद्रिक नीति जारी गर्न गभर्नरको हतारो पनि स्मरणीय छ।

वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न

केन्द्रीय बैंकले यो मौद्रिक नीति मार्फत बैंकमा थुप्रिएको पैसा ‘जसरी पनि बैंकबाट बाहिर निस्किनुपर्छ’ भन्ने मान्यता अघि सारेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यो पैसाको उपयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मौद्रिक नीति धेरै चिन्तित देखिँदैन।

कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा यसलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, तर नीतिगत व्यवस्थाहरू सरसर्ती हेर्दा यो मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीमा केही जोखिमहरू पनि थप्न सक्ने जानकार बताउँछन्।

‘वित्तीय स्थायित्वलाई दाउमा राखेर उदार हुने मुखुण्डो लगाइएको देखिन्छ’, एकजना बैंकिङ विज्ञ भन्छन्, ‘अति सक्रिय सुपरिवेक्षण हुन सकेन भने यी व्यवस्थाहरूले छिटै नै वित्तीय स्थायित्वमा नयाँ र गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छन्।’

निक्षेपकर्तालाई अत्यन्तै निरुत्साहित गर्ने, सजिलै ऋण निकाल्न दिने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगर्ने मौद्रिक नीतिको उदारताले यो देशबाट भारी मात्रामा पूँजीपलायनको बाटो खोलिदिन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

एकातिर सरकारले विदेशमा लगानी गर्न औपचारिक रुपमा बाटो खोलिदिएको छ भने केन्द्रीय बैंकले यहाँ ऋण लिएको पैसा पनि विदेश लैजान सजिलो पर्ने खालका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिदिएको छ।

पहिले नै सिङ्गापुर, दुबई र हङकङमा व्यवसाय फैलाउँदै आएका नेपाली व्यावसायका लागि यो समय पुँजी पलायनको ‘स्वर्णिम युग’ बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

कार्यकालको थालनी गर्दा नै ‘नियमन घटाउने, सुपरिवेक्षण बढाउने’ नारा दिएका गभर्नरका लागि अब व्यापक विस्तार हुनसक्ने कर्जाको व्यवस्थित र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण नयाँ चुनौती बनेको छ।

त्यो सुपरिवेक्षण कौशल र सामर्थ्य राष्ट्र बैंकमा अहिले नै पर्याप्त छैन। विगतका वर्षहरूमा केही बैंकले असाधारण कर्जा विस्तार गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यसको असर सिंगो अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको छ।

रातारात केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षण सामर्थ्य ‘उथलपुथल’ पार्न सक्ने हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको उदार मौद्रिक नीति अघि सार्दै गर्दा आफ्नो सुपरिवेक्षकीय सामर्थ्य बढाउन असमर्थ रह्यो भने त्यो वित्तीय स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हुनसक्छ।

त्यस अवस्थामा अहिलेको मौद्रिक नीति केवल ‘राजनीतिक हतियार’ मात्रै बन्ने छ। सायद त्यसैले होला, केही अर्थशास्त्रीहरू उक्त मौद्रिक नीतिमा ‘चितवनको निर्वाचन क्षेत्र’ र ‘अर्थ मन्त्रालय छिर्ने महत्त्वकाङ्क्षा’ छिपेको देखिरहेका छन्।