मुलुकको अर्थतन्त्र : आर्थिक वृद्धिमा सुधार, खर्च र राजस्व लक्ष्यमा असफलता

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रले तुलनात्मक सुधार देखाए पनि निर्धारित लक्ष्यहरूमा पुग्न भने सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवमा अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत सुधार देखाए पनि विकासका ठूला सूचकहरूमा असमान प्रदर्शन देखिएको छ ।

सरकारको खर्च, राजस्व र सहायता व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो अझै तीव्र छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन, वैदेशिक लगानीको विस्तार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार देशको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशतमा पुगेको छ । जबकि, अघिल्लो वर्ष ३.६७ प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर सुधार देखाए तापनि बजेटमा तय गरिएको ६ प्रतिशतको लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेन ।
गत आवको बजेटमा आर्थिक सुधारका लागि देखाइएको आशावादिता मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणमा केही हदसम्म सफल देखिएको छ । चालु वर्षको मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्षित सीमाभन्दा तल नै रहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर कमजोरी

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक नै रहन पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेटमध्ये जम्मा १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् ८१.३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ ।

विशेषत: पुँजीगत खर्चतर्फको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । यसका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिए तापनि २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६३.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु खर्चको पक्षमा ८३.८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९०.५८ प्रतिशत खर्च भएको विवरण छ । यसले सरकारको प्राथमिकता अझै पनि पुँजीगतभन्दा दैनिक खर्चमा केन्द्रित भएको देखाउँछ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा टाढा

राजस्व संकलनतर्फको प्रदर्शन पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको थियो । यसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब, गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब र अन्य प्राप्तिबाट १७ अर्ब संकलन भएको छ ।

वैदेशिक सहायता: आशा ठूलो, प्राप्ती थोरै

विगतका वर्षझैं गत वर्ष पनि वैदेशिक अनुदान र ऋणप्रति बजेटमा ठूलो आशा राखिएको थियो । तर, यथार्थ केही फरक देखियो । कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भए पनि त्यो पूर्वानुमानभन्दा निकै कम हो ।

अनुदानको हिस्सा १५.८ प्रतिशत मात्र रहँदा ऋण ८४.२ प्रतिशत छ । गत आवमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण र ५३ अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखे पनि क्रमश: १ खर्ब २५ अर्ब र २३ अर्ब मात्र जुटाउन सकेको देखिन्छ ।

देशको व्यापार सन्तुलनमा केही परिवर्तन

वस्तु व्यापारमा केही सकारात्मक सूचक देखिए । गत आर्थिक वर्षमा वस्तु निर्यातमा ८१.८ प्रतिशत भएको छ । गत आवमो नेपालले २ खर्ब ७७ अर्ब बढीको वस्तु निर्यात गरेको छ ।

यता, आयाततर्फ पनि १३.३ प्रतिशत भई १८ खर्ब ४ अर्ब नाघेको थियो । भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा क्रमश: ७.५ प्रतिशत, १४.२ प्रतिशत र ३१.७ प्रतिशत वृद्धिदर देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आप्रवाहमा ४१.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ पार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।