झन्डै ४ अर्ब अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि मुख्यसचिव र एआईजी बढुवासम्म, मन्त्रीपरिषद्का निर्णय के के हुन् ?
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले युरोपेली संघले दिन खोजेको २ करोड ३५ लाख ८० हजार युरो (वर्तमान विनिमय दर अनुसार करीब रू. ३ अर्ब ९० करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको नियमित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका कार्यवाहक प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले जानरकारी दिएका छन् ।
‘ग्रिन रेसिलियन्ट इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी इन नेपाल (ग्रीन प्लस)’ नामक योजना युरोपेली संघ र जर्मनीले संयुक्त रुपमा स्थापना गरेका हुन् । यस परियोजनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहायता गरिरहेको भनिएको छ ।
मन्त्री परिषदका बाकी निर्णयहरु यस्ता छन् :
- युरोपियन युनियनले ‘ग्रिन रेसिलियन्ट इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी इन नेपाल (ग्रीन प्लस)’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
- भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधी २०७१ लाई खारेज गरेर त्यस क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ घटाउने । यसअघि प्रतिवर्गमिटर भाडा दर २५ रुपैयाँ रहेकोमा अब जम्मा ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
- विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशनको सदस्यता स्वीकार गर्न अनुमति दिने ।
- नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत कुल दरबन्दी भित्रै रहने गरी केही कार्यालयहरुको पद मिलान तथा दरबन्दी थप गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न स्वीकृति दिने ।
- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई उपचार, राहत तथा सेवाका लागि एक ‘हेस्प डेस्क’ स्थापना गर्ने । उक्त सहायता कक्षका लागि मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव लगायतका कर्मचारीबाहेक १० जना जति स्वयंसेवक खटाउने । उनीहरुलाई मासिक १५ हजारका दरले ४ महिनासम्म दैनिक खाजाखर्च दिने ।
- प्रहरी नायब महानिरिक्षक ईश्वर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको अतिरिक्त महानिरिक्षकमा पदोन्नती गर्ने ।
- भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधन २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
- २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका लागि ‘एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना’ लगायतका आयोजनाहरुलाई आवस्यक पर्ने अधिकृत स्तरको ३७ वटा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
- नेपाल सरकारको मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले मंसिर १० गते अनिवार्य अवकाश पाउने हुनाले उनको स्थानमा सचिव सुमन अर्याललाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने ।
