६ महिनामा ३९ अर्ब २३ करोड बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता, ४७५ आयोजना स्वीकृत

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस मसान्त) सम्ममा नेपालमा कुल ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआइ)को प्रतिबद्धता भएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा जम्मा ४७५ वटा नयाँ वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् ।

प्रतिबद्धता रकमका आधारमा कृषि तथा वन क्षेत्र सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र देखिएको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ (कुल प्रतिबद्धताको ५६ प्रतिशत) लगानी सुनिश्चित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्ब ५४ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ (२७ प्रतिशत) र सेवामूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ (९ प्रतिशत) लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत (२ अर्ब ३ करोड २३ लाख ५८ हजार ५५२ रुपैयाँ) र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा ३ प्रतिशत (१ अर्ब ७ करोड ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ) लगानी आएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संख्यात्मक आधारमा भने आइटी क्षेत्र अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल स्वीकृत ४७५ आयोजनामध्ये २५७ वटा (५४ प्रतिशत) आइटीसँग सम्बन्धित रहेका छन्  । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा १४५ वटा (३१ प्रतिशत), सेवामूलक क्षेत्रमा ३१ वटा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २७ वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएका छन्  । 

कृषि क्षेत्रमा १३ वटा, ऊर्जामा १ वटा र खनिज क्षेत्रमा १ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् भने पूर्वाधार क्षेत्रमा यस अवधिमा कुनै पनि नयाँ आयोजना दर्ता भएको छैन ।

उद्योगको आकारका आधारमा हेर्दा वैदेशिक लगानीमा साना उद्योगको वर्चस्व देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म स्वीकृत भएका मध्ये ४६० वटा साना उद्योग रहेका छन् भने मझौला ८ वटा र ठुला उद्योगको संख्या ७ मात्र रहेको छ  । यी प्रस्तावित आयोजनाहरूबाट कुल २० हजार १२२ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी, विभागले पुस महिनामा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा भिसा सिफारिस गरेको छ । जसमा २०३ जना लगानीकर्ता, ८ जना व्यावसायिक भिसा, २३ जना प्रतिनिधि र ६८ जना आश्रित रहेका छन् ।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपालबाट लैजाने लाभांश र रोयल्टीको विवरणमा, पुस महिनामा मात्रै ५ अर्ब ३० करोड ४५ लाख ६३ हजार ८१३ रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ । साथै, रोयल्टी बापत २ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ३२ हजार ९९१ रुपैयाँ र सेवा शुल्क बापत १ लाख ५२ हजार ९४७ अमेरिकी डलर फिर्ता लैजान सिफारिस गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा भिसा सिफारिस र लगानीका केही सूचकहरूमा परिवर्तन देखिएको छ ।