एक तिहाई विकास बजेट रोकेर ‘एक चिम्टी’ फुकुवा
काठमाडौं । सार्वभौम संसदले देश विकासका लागि भनेर छुट्याएको रकमको झण्डै एक तिहाई हिस्सा ‘बजेट स्थगत’ गरेपछि अब सरकारले थोरै रकम भने फुकुवा गरेको जनाएको छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि बनेको गैह्रदलीय सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्री परिषदबाट स्थगत गरेको थियो । यो भनेको अघिल्लो सरकार र सार्वभौम संसदले देशभरका लागि छुट्याएको कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३० प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ७ महिना बित्नै लाग्दासम्म १५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो बेला ‘रोक्का’ गरिएको पैसामध्ये ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । ‘खरीद प्रक्रिया शुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुस्ट्याइँसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएको आधारमा (यो रकम) फुकुवा गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तर यसले जुन जुन आयोजनाका प्रभावित समुदायले बलियो आवाज उठाउन सके, त्यही त्यही आयोजना फुकुवा भएको र जुन आयोजनाका उपभोक्ताले यस किसिमको राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेनन्, उनीहरुको आयोजना रोकिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजना चाहीँ कर्मचारीले नै अघि बढाएका छन् । कतिपयमा उपभोक्ताको दबाबले काम गरेको देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
जुन जुन आयोजनाका उपभोक्ताहरु अहिलेको सरकारका सामुन्ने आफ्नो मागलाई दर्बिलो राख्न सक्दैनन र स्वाभाविक रुपमा पछाडी परेको समुदायका लागि छुट्याइएका छन्, त्यस्ता आयोजनाको बजेट भने अझै रोकिएको उनीहरु बताउँछन् ।
