खाडीको तनावले नेपाली भान्छामा सकस, आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्ने तयारी

इरान युद्ध चर्केसँगै हाम्रो सरकारले सम्भावित कालोबजारी रोक्न अनुगमन तीव्र पारेको छ । साथै, नागरिकलाई इन्धन खपतमा मितव्ययी बन्न आग्रह पनि गरेको छ। खाना पकाउने ग्यास त आधा सिलिन्डर मात्र भरेर वितरण गर्ने विकल्पमा समेत छलफल अगाडि बढाइएको छ।

काठमाडौँ । पश्चिम एसिया (जसलाई अमेरिका र युरोपले ‘मध्येपूर्व’ भन्छन्)का खाडी देशहरुमा झन्डै डेढ सातादेखि जारी सैन्य तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिएपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ।

विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालमा अवरोध आउन सक्ने आशङ्कामा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै सरकारले अनुगमन तीव्र पारेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी सङ्कटले निम्त्याएका सबै चुनौतीहरू सरकारले मात्रै समाधान गर्न कठिन हुने भएकाले नागरिकहरूलाई पनि इन्धनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन आह्वान गरिएको छ।

यद्यपि, हालसम्म छिमेकी मुलुक भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, हवाई इन्धन र ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेकाले बजारमा तत्कालै अभाव हुनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्समा सुरक्षाको चिन्ता

इजरायल र इरानबीचको बढ्दो टकरावले मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै एक चौथाइ योगदान पुर्‍याउँदै आएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र यो युद्धका कारण प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निर्यातको तुलनामा आयातमा निकै ठूलो निर्भरता रहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले उद्योगधन्दादेखि सर्वसाधारणको चुलोचौकासम्म महँगीको मार थप्ने निश्चित छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुपात अनुसार नेपालमा पनि केही न केही मूल्य समायोजन हुनु स्वाभाविक भए पनि उपभोक्तालाई कम मार पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

इन्धनको मूल्य र मौज्दातको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १०० डलर नाघिसकेको छ। पछिल्लो समय विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि नयाँ मूल्यसूची अनुसार लागत बढेर आएको भए पनि हालसम्म पुरानै दर कायम राखिएको छ।

नेपाल आयल निगमसँग खाना पकाउने ग्यास भण्डारणको आफ्नै संयन्त्र नभए पनि निजी क्षेत्रका उद्योगहरूसँग करिब १० हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमता छ, जसले करिब एक हप्ताको माग धान्न सक्छ।

नेपालमा मासिक औसत ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ। अन्य इन्धनको हकमा पाइपलाइनमार्फत हुने ७० प्रतिशत आपूर्तिले वितरणलाई केही सहज बनाएको छ।

कालोबजारी रोक्न सरकारी सक्रियता

आपूर्तिमा ठूलो समस्या नदेखिएको दाबी गरिए तापनि उपभोक्ताहरूले बजारमा सहजै ग्यास नपाइएको र बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्न थालेका छन्। युद्धको डरले सर्वसाधारणले घरमा अतिरिक्त सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेपछि मागमा अस्वाभाविक चाप परेको सरकारी विश्लेषण छ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन भण्डारण नगर्न र ड्रम वा कन्टेनरमा तेल नबेच्न विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यदि अभाव कायमै रहेमा तात्कालिक समाधानका रूपमा आधा भरिएका (हाफ) सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

भू-राजनीतिक जोखिम र भविष्यको बाटो

नेपालको इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। भारत आफैँले आफ्नो कुल खपतको ठूलो हिस्सा इरान नजिकैको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ। यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण उक्त सामुद्रिक मार्ग अवरुद्ध भएमा भारतमा नै आपूर्तिको दबाब पर्न सक्छ, जसको सिधा असर नेपालमा देखिनेछ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारले विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने जटिलता टार्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।