आधा सिलिन्डरको अस्त्र चलाएपछि सहज बन्दै ग्यास, ‘अभावको त्रासदी छैन’
भारतबाट आपूर्ति र कोटामा कुनै कटौती नभए पनि उपभोक्ताले असुरक्षाका कारण ग्यास ‘होल्ड’ गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ; जसलाई चिर्न सरकारले रणनीतिक रूपमा आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
काठमाडौँ । अहिले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा ग्यास तथा पेट्रोलको समस्या चुलिएको छ । छिमेकी भारतमै पनि खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका खबरहरुले हामीलाई त्रसित पारेका छन् । नेपालमा यदाकदा ग्यास किन्नका लागि लामो लाइन लागेका दृष्यहरु देखिए । भलै, अहिले त्यो त्रासदी आफैँ घटेको देखिन्छ ।
बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको हल्लाले उपभोक्तालाई त्रसित बनाए पनि वास्तविकता भने अर्कै छ। नेपाल ग्यास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रीचन्द्र भट्टका अनुसार यो अभाव ‘प्राकृतिक’ नभएर ‘सिर्जित’ हो।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट हुने आपूर्तिमा कुनै कटौती नभएको र नेपालको कोटा सुरक्षित रहेको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले असुरक्षा महसुस गरी ग्यास ‘होल्ड’ गर्न थालेपछि बजारको सन्तुलन बिग्रेको उनी बताउँछन्।
अभावको मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा सामान्य अवस्थामा दुईवटा सिलिन्डर राख्ने परिवारले पनि अहिले पाँच-छवटा सम्म भरेर राख्न खोज्दा वितरण प्रणालीमा चाप परेको भट्टको भनाइ छ।
“बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप सबै बचतकर्ताले एकै दिन फिर्ता माग्न आएमा बैंकले दिन नसके जस्तै, बजारमा रहेका लाखौँ सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोज्दा ग्यास उद्योगीहरूलाई माग धान्न कठिन भएको छ”, उनले भने, “नेपाल ग्यासकै मात्र बजारमा १५ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर छन्, जसलाई एकैसाथ रिफिल गर्नु प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ।”
भारतको ढुवानी अवरोध
नेपालमा ग्यास अभावको चर्चा चल्नुको एउटा कारण भारतीय ढुवानीकर्ताहरूसँगको सम्झौता र बुलेटको उपलब्धता पनि हो।
नेपाल आउने ग्यास बुलेटहरू अधिकांश भारतीय हुन्। आईओसीले आफ्ना ढुवानीकर्तालाई नेपालीले भन्दा बढी (महङ्गो) भाडा तिर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ नेपालतर्फ बुलेट पठाउन आनाकानी हुने गरेको पाइन्छ। यसअघि बुलेटको कन्ट्रक्ट सकिएर केही समस्या देखिए पनि हाल त्यसलाई तीन महिनाका लागि थप गरिएको छ। सीईओ भट्टका अनुसार आगामी डेढ महिनाभित्र यो समस्या पूर्ण रूपमा सल्टिने छ।
नेपाल र भारतबीच भएको पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो आवश्यकता पहिले नै घोषणा गर्छ र सोही बमोजिम भारतले तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात गरी नेपाललाई उपलब्ध गराउँछ। तथ्याङ्कले पनि आपूर्तिमा समस्या नभएको पुष्टि गर्छ।
नेपाललाई मासिक औसत ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्नेमा पछिल्लो महिना मात्रै ५५ हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ। यसरी मागभन्दा बढी आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि बजारमा ग्यास नदेखिनुले ‘होल्डिङ’ को समस्या कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
आधा सिलिन्डर: होल्डिङ रोक्ने रणनीतिक अस्त्र
बजारमा देखिएको यो कृत्रिम अभावलाई चिर्न सरकार र ग्यास उद्योगीहरूले एउटा रणनीतिक कदम चालेका छन्- आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) मात्र बिक्री गर्ने नीति।
यो निर्णय सुन्दा उपभोक्तालाई असजिलो लागे पनि यसको उद्देश्य ग्यासको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु हो। जो व्यक्तिलाई तत्काल खाना पकाउन ग्यास चाहिएको छ, उसले आधा सिलिन्डर लिएर आफ्नो आवश्यकता टार्नेछ। तर, जसले भविष्यका लागि स्टक राख्न खोजिरहेको छ, उसले आधा सिलिन्डर भरेर घरमा थुपार्न खासै रुचि देखाउँदैन।
यो नीतिले होल्डिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ। प्रशासनको कडा निर्देशनका बीच उद्योगीहरूले १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन्।
यदि कुनै डिपो वा उद्योगले पूर्ण सिलिन्डर बेचेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ। यो ‘रासन’ प्रणाली जस्तै देखिए पनि यसले ग्यासको चरम अभाव टार्न र सबैको भान्सामा इन्धन पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
भीआईपी मनोविज्ञान
ग्यास थुपार्ने मोहबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि अछुतो छैनन्। सीईओ भट्टका अनुसार ठूला व्यवसायीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले अहिले पूर्ण सिलिन्डर पठाइदिन दबाब दिने गरेका छन्।
यद्यपि, नियम सबैका लागि समान बनाइएको छ। संकटको बेला एउटै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर कब्जा गर्दा विपन्न वर्ग मारमा पर्ने हुनाले आधा ग्यासको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिएको हो।
अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्ताले धैर्यता देखाउनु र अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्नु नै बजार सहज बनाउने उत्तम उपाय हो।
भारतमा तेल वा ग्यासको अभाव हुँदैमा नेपालमा तुरुन्तै संकट आउँदैन, किनकि यहाँको आपूर्ति संयन्त्र र कोटा प्रणाली व्यवस्थित छ। यदि उपभोक्ताले आफ्नो वास्तविक आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्ने हो भने आगामी केही दिनभित्रै बजारमा ग्यासको उपलब्धता सामान्य हुने व्यवसायीले बताएका छन्।
