संकटको घेरामा विश्व: किन आवश्यक छ थप उदारीकरण र खुला बजार?

बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव र युद्धको जोखिमका बीच अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अब नियन्त्रणमुखी सोच होइन, खुला बजार र प्रविधिमैत्री उदारीकरणको साहस आवश्यक छ । जबसम्म हामीले लगानीको सुरक्षा र ‘एग्जिट’को सहजता सुनिश्चित गर्दैनौँ, तबसम्म पुँजी र नवप्रवर्तनको लहर सम्भव छैन ।

ऐतिहासिक अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने, जुन समाज वा राष्ट्रले आफूलाई बाँकी विश्वबाट अलग्याएर ‘आइसोलेसन’ वा ‘अटार्की’ (पूर्ण आत्मनिर्भरताको भ्रम) मा राख्न खोज्छ, त्यो ढिलो वा चाँडो पतनको बाटोमा जान्छ । विख्यात लेखक जेरेड डायमन्डले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘कोल्याप्स: हाउ सोसाइटिज चुज टु फेल अर सकसिड’ (२००५) मा यसै तथ्यलाई मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले ५०० वर्षअघिको अमेरिकाका मूल निवासी (रेड इन्डियन), अष्ट्रेलियाका एबोरिजिन र इस्टर आइल्यान्डका समाजहरू किन ध्वस्त भए भन्ने बलियो तर्क दिएका छन् । बाह्य जगतसँग सम्पर्क नहुँदा उनीहरूमा न नयाँ प्रविधि (बन्दुक र उन्नत हतियार) को ज्ञान भयो, न त बाह्य रोगहरूसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता नै विकास भयो ।

परिणामस्वरूप, थोरै बाह्य प्रभाव र आक्रमणले पनि ती सभ्यताहरू एकैचोटी नामेट हुन पुगे ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो पाठ उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यदि हामीले छिमेकी राष्ट्रहरू वा विश्व बजारमा के भइरहेको छ भनेर सिक्न छाड्यौँ र ‘पुरानै प्रविधिले काम चल्छ’ भनेर जिद्दी गर्यौँ भने हाम्रा उद्योग र कम्पनीहरू कहिल्यै प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् ।

बाहिर विकसित भएका प्रविधिलाई आउन नदिने वा त्यसलाई छुनै नदिने नीतिले हामीलाई सुरक्षित होइन, झन् कमजोर बनाउँछ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ व्यापारमा केही घाटा होला वा हार होला, तर समग्र सभ्यता र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त  (कोल्याप्स) भएर जाने जोखिम हुँदैन ।

त्यसैले, युद्ध वा अन्य संकटको बेला झन् बढी बाह्य जगतसँग जोडिनु र उनीहरूको प्रगतिबाट सिक्नु हाम्रो अस्तित्वको लागि अनिवार्य छ ।

आज हामी एक यस्तो विश्वमा बाँचिरहेका छौँ, जहाँ अनिश्चितता नै एकमात्र निश्चित कुरा बनेको छ । एकातिर प्रविधिको अकल्पनीय फड्को छ भने अर्कोतिर युद्धको कालो बादलले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर मोडमा पुर्‍याइदिएको छ ।

यस्तो बेला मेरो मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर खेलिरहन्छ- के हामीले संकटको समयमा ढोकाहरू बन्द गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ? वा, झ्याल-ढोकाहरू अझ फराकिलो पारेर बाह्य जगतसँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ? मेरो स्पष्ट मान्यता छ कि युद्ध र संकटका जोखिमहरू बढ्दै जाँदा हामीले उदारीकरण र खुला बजारको अवधारणालाई अझ व्यापक रुपमा आत्मसात गर्नुपर्छ ।

उदारीकरण को विस्तार

इतिहास साक्षी छ, जब-जब विश्वले आफूलाई सीमाभित्र खुम्च्याउन खोज्यो, आर्थिक मन्दी र पछौटेपनले उसलाई झनै गाँज्यो । सन् १९०९ तिर धेरैजसो विचारकहरू लाई लाग्थ्यो- विश्व यति धेरै अन्तरसम्बन्धित छ कि अब युद्ध असम्भव छ ।

तर, लगत्तैका दुई-दुईवटा विश्वयुद्धले त्यो बुझाइलाई गलत सावित गरिदिए । आज पनि पश्चिम एसियाको तनाव र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वले हाम्रो आपूर्ति शृङ्खला र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढाइरहेको छ । यस्तो बेला राज्यले सबै कुरा आफैँ गर्छु भनेर नियन्त्रणको डोरी कस्नुभन्दा निजी क्षेत्रको गतिशीलतालाई खुला छोडिदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

हाम्रो मौद्रिक नीतिको भित्री अन्तर्य पनि यही खुलापन र उदारीकरणमै अडिएको छ । म चाहन्छु कि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कसैले फाइल बोकेर धाउनु नपरोस् । हाम्रा नियमनकारी निकायहरू ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ हुन् र प्रविधिको माध्यमबाटै पारदर्शी ढंगले काम सम्पन्न होस् ।

जब प्रणालीमा पारदर्शिता हुन्छ, तब मात्र संस्थाको गरिमा बढ्छ र लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार ‘लाइसेन्स राज’ होइन, बरु व्यवसाय गर्न पाउने ‘नैसर्गिक स्वतन्त्रता’ हो ।

अहिलेको समयमा पुँजी मात्र होइन, सोच पनि उदार हुन जरुरी छ । हामीले हाम्रा युवाहरूलाई केवल स्वदेशमा मात्रै सीमित राख्ने होइन, उनीहरूलाई विश्व बजारसँग जोडिन सघाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालभन्दा बाहिर पनि लगानी गर्न पाइने (आउटवार्ड इन्भेष्टमेन्ट) सुविधाका लागि ढोका खोल्ने नीति लिएका छौँ ।

यहाँ बसेका प्रतिभाहरूले विश्वका शीर्षस्थ विश्वविद्यालय र कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । संकटको घडीमा झन् बढी ‘कनेक्टिभिटी’ र ‘लिबरलाइजेसन’ नै हाम्रो ढाल बन्न सक्छ ।

सुपरिवेक्षकीय अनुशासन

खुला बजारको अर्थ ‘छाडापन’ पक्कै होइन । हामीले एकातिर बजारलाई खुला गरिरहँदा अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रको इन्टिग्रिटी र अनुशासनलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । म सधैँ भन्ने गर्छु, बैंकका सिइओ र अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी केवल सेयरधनीको नाफा बढाउने मात्र होइन, बरु स्टेकहोल्डरहरूको उपयोगिता विस्तार गर्ने हुनुपर्छ ।

निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन र त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरामा बैंकका व्यवस्थापक/प्रवन्धकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मैले देखेको एउटा मुख्य कमजोरी ‘पोस्ट-डिस्पर्समेन्ट मोनिटरिङ’मा छ । उदाहरणका लागि, कसैले भैँसी पाल्न वा अलैँची खेती गर्न ऋण लिएको छ भने त्यो पैसा साँच्चै त्यहीँ प्रयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने बलियो संयन्त्र चाहिन्छ ।

अहिले कतिपय ठाउँमा कृषि ऋण लिएर अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीमा जोड दिएका छौँ, ताकि हरेक रुपैयाँको सही सदुपयोग होस् र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि हुन सकोस् ।

प्रविधि: समृद्धिको नयाँ प्रस्थानविन्दु

अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रलाई एआई, रोबोटिक्स र ड्रोनजस्ता प्रविधिले डोर्‍याइरहेका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन यी क्षेत्रमा विश्वको अग्रपङ्क्तिमा छन् । हामीले आफूलाई ‘अटार्की’ वा संरक्षणवादको घेरामा राखेर यी परिवर्तनहरूबाट टाढा रहन सक्दैनौँ ।

यदि हामीले आफ्ना सफ्टवेयर उद्योगहरूलाई बाहिर जान रोक लगायौँ भने उनीहरू कहिल्यै ठूला हुन सक्दैनन् । त्यसैले हामीले आइटी क्षेत्रको लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । प्रविधिले खर्च घटाउँछ र दक्षता बढाउँछ ।

बैंकहरूले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउनुपर्छ, जसले अन्ततः ब्याजदर घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । राष्ट्र बैंक आफैँले पनि भारतमा जस्तै भगिनी संस्थाका रुपमा एउटा छुट्टै आइटी कम्पनी स्थापना गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । प्रविधिप्रतिको यो उदारता नै हाम्रो भविष्यको आर्थिक आधारशिला हो ।

निजी पुँजीको गतिशीलता

कुनै पनि अर्थतन्त्र तब मात्र चलायमान हुन्छ, जब त्यहाँ पुँजीको निर्बाध आवतजावत हुन्छ । मानिसहरूले तब मात्र लगानी गर्छन् जब उनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा छ र आवश्यकता पर्दा त्यसबाट निस्कन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली किन सफल भयो भने त्यहाँ ‘प्राइभेट इक्विटी’ र भेन्चर क्यापिटलका लागि एन्ट्री र एग्जिट अत्यन्तै सहज छ ।

हामीले पनि नेपालमा यस्तो इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ, जहाँ नयाँ आइडिया (व्यावसायिक सोच) भएका युवाहरूले सहजै लगानी पाउन सकून् । बैंकहरूले सधैँ जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ प्राइभेट इक्विटीको भूमिका हुन्छ ।

तर, यदि हामीले लगानीकर्तालाई एक पटक छिरेपछि निस्कनै नपाउने गरी बाँधेर राख्यौँ भने कसैले पनि लगानी गर्दैन । त्यसैले, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार र लगानीको तरलता सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख नीतिगत प्रस्थानविन्दु हो ।

भविष्यको मार्गचित्र

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै ९०० अर्बको अधिक तरलता छ । यो पैसा देश रुपान्तरणका लागि ठूलो स्रोत हो । तर, मौद्रिक नीतिले मात्र यसलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउन सक्दैन । यहाँ सरकारको वित्त नीतिको भूमिका अग्रणी हुन्छ ।

जसरी विगतमा जलविद्युतमा कर छुट र अन्य सुविधाहरू दिएर लगानीको ओइरो लाग्यो, त्यसैगरी अहिले आइटी, पूर्वाधार र मनोरञ्जन उद्योगमा पनि त्यस्तै ‘इन्सेन्टिभ’को खाँचो छ । हामीले सुरुङ मार्ग, एक्सप्रेस-वे र खेलकुदका पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रलाई खुला हृदयले आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।

‘सबै कुरा सरकारले मात्र गर्छ’ भन्ने सोचबाट मुक्त भएर निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिने हो भने दुई-तीन वर्षमै देशको स्वरूप बदल्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, पुँजीवादको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ (सिर्जनात्मक विनाश) हो । अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले भनेझैँ, नयाँ र उन्नत प्रविधि वा पद्धति आउँदा पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका संरचनाहरू मर्दै जानु पर्छ ।

तर हाम्रोमा कहिलेकाहीँ पुराना र अक्षम कम्पनीहरूलाई बचाउन बाहिरको प्रतिस्पर्धालाई नै रोक्ने प्रयास गरिन्छ, जुन घातक छ । हामीले बाह्य आँखाबाट पनि हाम्रा नीतिहरूलाई हेर्न जरुरी छ । यदि हामीले ल्याएका नीतिहरूले विश्व बजारसँग तालमेल मिलाउन सकेनन् भने हामी निश्चित रुपमा पछि पर्ने छौँ ।

तसर्थ मेरो आग्रह यत्ति हो— बाह्य युद्ध र संकटको डरले खुम्चिने होइन, बरु आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई अझ उदार, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होऔँ । खुलापन नै संकटको अचुक औषधि हो ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले हालैमात्र आर्थिक पत्रकारहरु सहभागि एउटा कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको संपादित अंश ।)