अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण उद्योग: मूल्य समायोजन नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने महासंघको घोषणा
काठमाडौँ । इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सरकारले समयमै सम्बोधन नगर्दा निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नपाउँदा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए। निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको उनले उल्लेख गरे।
निर्माण उद्योगको अहिलेको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले सरकारका सबै सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराए पनि ठोस रूपमा समस्या सम्बोधन नभएको उनले बताए। निर्माण कार्य तीव्र रूपमा हुने समयमै इन्धन र निर्माण सामग्रीको निरन्तर मूल्यवृद्धि एवं अभावले व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको उनले उल्लेख गरे।
प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि अनुरूप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी पीडित व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण आयोजनाहरू समयमै सकिने सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि उनले सरकार समक्ष अनुरोध गरे।
यसैबीच, महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले अबको एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने बताए। निर्माण कार्य ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै माग पूरा नभए छिट्टै आन्दोलन घोषणा गर्ने उनले जानकारी दिए।
महासचिव घिमिरेका अनुसार मध्यपूर्वको युद्धअघि प्रति लिटर रु. १३९ रहेको डिजेलको मूल्य हाल रु. २२५ पुगेको छ भने प्रति केजी रु. ७५ पर्ने बिटुमिनको मूल्य रु. १५५ पुगेको छ। यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माण उद्योग मैत्री भएको महासंघले जनाएको छ। एक वर्षभित्रका ठेक्कामा मूल्य समायोजन र उपभोक्ता समितिको खारेजीजस्ता मुख्य विषय अध्यादेशमा सम्बोधन नभएको उनले उल्लेख गरे।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि राज्यका निकायबाट भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसरी निजी क्षेत्र आतंकित हुँदा रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने उनले बताए। उद्यमी व्यवसायीलाई निरन्तर धरपकड हुँदा सम्पूर्ण प्रणालीमै धक्का पुगी अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने उनले दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले मूल्य समायोजन नहुँदा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने हजारौँ साना आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हुन नसकेको बताए। म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनको अभावमा हजारौँ ठेक्काहरू रुग्ण हुने उनले उल्लेख गरे।
