कृषिको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा के-के छन् नयाँ कार्यक्रम?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गरी कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रारम्भिक पुँजीमा ४० प्रतिशत अनुदान र बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम: व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्न सरकारले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
यो अनुदान उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै अनुदानको दुरुपयोग रोकिने र कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ।
सिँचाइका लागि ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना: बजेटमा ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरिने र यसमा स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए।
कृषि उपज खरिदमा सहुलियत र अर्गानिक उद्योगलाई सहयोग: किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारप्राप्त (जी.आई.) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा विशेष सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
घरदैलोमै ‘किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली’: कृषि सेवा प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरी “किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली” मा रूपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ। वर्षैभरि कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै सेवा पुर्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनरुत्थान: कृषिमा वैज्ञानिक सुधार ल्याउन देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको बालीको जात, कृषि जैविक प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित अनुसन्धान कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए।
नयाँ कृषि विधेयक संसद्मा शीघ्र पेस गरिने: कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार (करार खेती), अनुदान तथा नियमनसहितको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ कानुनी तयारी थालेको छ। यसका लागि आगामी दिनमा ‘कृषि विधेयक’ संघीय संसद्मा शीघ्र पेस गरिने जानकारी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिएका छन्।
