कागजी योजनामै सीमित राष्ट्र बैंकका १४ प्रतिवद्धता, नयाँ मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा पुरानै एजेन्डाको चाङ

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अघि सारेका वित्तीय सुधारका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू वर्षको अन्त्यसम्म पनि ‘अध्ययन र मस्यौदा’ को चक्रवातमै अल्झिएका छन् । बुधबार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा यी १४ अपूरा एजेन्डाहरू पुनः दोहोरिने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महत्त्वाङ्क्षी लक्ष्य र योजनाहरू सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र कर्जा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएका कतिपय नीतिहरूले बजारमा सकारात्मक आशा जगाएका थिए । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि तीमध्येका मुख्य-मुख्य केही योजनाले अझैसम्म कुनै ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई अझै पनि ‘अध्ययन भइरहेको’, ‘समन्वय भइरहेको’ वा ‘मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको’ जस्ता प्राविधिक शब्दावली प्रयोग गरेर टार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकको नीतिगत कार्यान्वयनको सुस्त गतिलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

सम्भवतः बुधबार सार्वजनिक हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीतिमा यी अधुरा रहेका विषयहरू नै पुनः प्रमुख प्राथमिकताका साथ दोहोरिएर समेटिने सम्भावना बलियो छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिए पनि हालसम्म कागजमै सीमित हुन पुगेका १४ मुख्य योजना तथा बूँदाहरू यस्ता छन्:

१. विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने ।

२. चेक अनादर (चेक बाउन्स) को कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार Liquidity Coverage Ratio – LCR (तरलता कभरेज अनुपात) र Net Stable Funding Ratio – NSFR (खुद स्थिर कोष अनुपात) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।

४. हायर पर्चेज (सवारी तथा उपकरण खरिद) कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा Fit and Proper Test (उपयुक्तता परीक्षण), कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय (नियमनकारी) व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने ।

५. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने ।

७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।

८. सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने ।

९. विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने ।

१०. बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (सजिलै साट्न सकिने विदेशी मुद्रा) को सूचीमा थप गर्दै लगिने ।

११. सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यम (डिजिटल माध्यम) बाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरूपणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने ।

१३. Data Center (तथ्याङ्क केन्द्र), Cloud Computing (क्लाउड कम्प्युटिङ), Robotics Lab / Artificial Intelligence (रोबोटिक्स ल्याब तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता) लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने ।

१४. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने ।