कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन : अध्ययनमै बित्यो एक वर्ष
काठमाडौँ । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी संस्थाहरुले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको एउटा रुपान्तरणकारी व्यवस्था बदल्न राष्ट्र बैंकले ‘खुट्टा कमाएको’ भनेर आलोचना भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले भने ‘अध्ययन भइरहेको’ भनेको छ ।
मंगलबार मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । पछिल्ला वर्षमा नेपाली बैंकहरु निष्कृय कर्जाको दबाबका कारण ज्यादै गम्भीर संकटमा धकेलिएका छन् ।
त्यसमा पनि मूलत: कर्जा जोखिम बापत छुट्याउने पर्ने वित्तीय स्रोत अर्थात् प्रोभिजनका कारण बैंकहरुलाई निकै सकस पुर्याइरहेको छ ।
एकातिर ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका बैंकलाई थप आयकर लगाइदिने कानून, अर्कातिर एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था । त्यसमाथि निष्कृय घोषित कर्जामा बैंकहरुको पूँजीको अनुपातसम्बन्धी हिसाब मिलाउनु पर्ने झण्झट ।
यी सबै कारण बैंकहरुको नाफा व्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ, लाभांश बाँड्न सक्ने संभावना धरासायी भएको छ र पर्याप्त पैसा हुँदा पनि पूँजी पर्याप्ततामा देखिएको अड्चनका कारण लगानी विस्तार गर्न घरीघरी अवरोध आइरहेको छ ।
यही कारण छिमेकी भारतमा ३ देखि ५ वर्षमा मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट सिकेर नेपालमा पनि थप समय दिन बैंकर र व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए ।
यसका लागि बैंकरका भिन्नभिन्न संघसंसस्था र निजी क्षेत्रले आफ्ना आफ्ना तर्क राखे पनि धेरैजसोले २ वा ३ वर्षमा मात्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने गरी नियम सच्याउन भनेका छन् ।
बारम्बारको यही आग्रहलाई गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लिपिबद्ध त गरेको थियो, तर त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेन ।
त्यसो त, मौद्रिक नीतिमा आएका यस्ता विषयहरु कयौँ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभई अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसअघि खुबै चर्चा पाएको ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेण्ट बैंक’ पहिचान, वर्गीकरण र विशिष्ट नियमन गर्ने विषय धेरै लामो समयदेखि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
तर यसको अध्ययनका क्रममा कस्तो बैंकलाई ‘ठूलो’ मान्ने र कसलाई ‘जोखिमपूर्ण’ ठान्ने भन्ने निर्क्योल केन्द्रीय बैंकले गर्न सकेनको छैन । ५ वर्ष अघि नै यसरी छुट्याउँदा ‘साना–साना’ अर्थात् खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्न थालेको एनआईसी एसिया बैंकलाई कसैले ‘बढी जोखिमपूर्ण’ भन्ने त कसैले ‘कम जोखिमभार’ देखाउने विवाद राष्ट्र बैंकभित्रै देखियो ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा ज्यादा लगानी (एक्सपोजर) भएका बैंकलाई जोखिम मान्नुपर्ने एकाथरीको तर्क थियो भने आक्रामक कर्जा विस्तार गर्नाले ज्यादा जोखिम ल्याउँछ भन्ने बुझाई अर्को पक्षको थियो । यही विरोधाभासमा फसेर ‘अध्ययन गर्दागर्दै’ यो कुरा यत्तिकै हराएर लामो समय बित्यो ।
गत मंसिरमा आएर यसबारे एउटा खाका त जारी भयो, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुन कुन बैंक यो वर्गमा पर्छन् भनेर छुट्याउने र त्यसको विशिष्ट नियमन गर्ने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘क्रिप्टो करेन्सी’को कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएर ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)’ जारी गर्न अध्ययन अघि बढाए । उनले त नेपालभित्रका लागि रुपैयाँको डिजिटल भर्सन र पुरै दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय स्वीकार्यता सहितको डिजिटल मुद्राको अवधारणामा अध्ययन गराए । त्यो अध्ययन पनि कता पुग्यो, थाहा छ्रैन ।
अहिले समष्टिगत माग, उपभोग र उत्पादन सबैमा ह्रास आएका बेला थुप्रै ऋणीले आफ्नो कर्जा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो बेला वित्तीय प्रणालीलाई उद्धार गर्न निकै उपयोगी हुने ठानिएको ‘कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ को पुनरावलोकन पनि यसैगरी ‘अध्ययन’ गर्दागर्दै राष्ट्र बैंकले यो एक वर्ष गुजारेको छ ।
