ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ प्रति इप्पानको गम्भीर आपत्ति, तत्काल स्थगन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै जारी गरेको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३“ प्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उक्त विधि अव्यावहारिक र प्राकृतिक स्रोतको अधिकत्तम उपयोग गर्ने सरकारी नीति विपरीत रहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर असर पार्ने र सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्याउने इप्पानको ठहर छ ।
इप्पानले उक्त विधिमा समेटिएका मुख्य तीनवटा विषयमा कडा आपत्ति जनाएको छ । आयोजनाको क्षमता सुदृढीकरण गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता टर्बाइनको ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशत को सीमाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विश्व बजारमा भित्रिएका नयाँ र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन बन्देज लगाउने ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी छ ।
जलमौसम विज्ञान विभाग (डिएचएम) को तथ्याङ्क हुँदाहुँदै पनि आयोजनाको मूल्याङ्कनमा ‘सिएआर विधि’ मात्रै अनिवार्य गरिनु र डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवद्र्धक तथा कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी अन्डरट्रेकिङ मागिनु न्यायसङ्गत नभएको इप्पानको भनाइ छ ।
आयोजनाहरूको क्षमता बढाउँदा साविकको भन्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत नै बढाउनुपर्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । विस्तृत डिजाइनपछि धेरैजसो आयोजनाको क्षमता १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा ५ वा १० प्रतिशत मात्र क्षमता बढाउन चाहने आयोजनालाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय भएको र यसले विद्युत प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको साविकको निर्णय समेत बाझिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको यो कदमले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । इप्पानले “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३“ लाई तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ ।
साथै, सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र यो विधि लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
