आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई अंकित मूल्यमै सेयर दिन इप्पानको आग्रह

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइने सेयर अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै निष्कासन गर्न सबै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा इप्पानले केही जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयका लागि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार नियामकीय प्रक्रियाका कारण कतिपय आयोजनाको साधारण सेयर निष्कासन लामो समयदेखि रोकिँदा यस्तो विकल्पबारे चर्चा हुन थालेको हो।

इप्पानले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम (४) मा स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई लाभ पुग्ने उद्देश्यले १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही कानुनी व्यवस्थाको भावना अनुरूप स्थानीयलाई अंकित मूल्यमा नै सेयर उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

संस्थाले जलविद्युत आयोजना केवल व्यवसायिक लगानीको विषय नभई स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकासको प्रक्रिया भएको जनाएको छ। यदि स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गरियो भने उनीहरूको लगानी गर्ने क्षमता सीमित हुन सक्ने, स्वामित्वको भावना कमजोर बन्ने तथा आयोजना र समुदायबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानका अनुसार अंकित मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउँदा स्थानीय बासिन्दा आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, उनीहरूमा स्वामित्वको भावना विकास हुने तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने सामाजिक विवाद र अवरोध न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ।

इप्पानले नेपाल सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय तथा जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई स्थानीय प्रभावितको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।

साथै, साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न तथा आईपीओ निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ हटाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।