२ मंसिर २०८३, बुधबार

ट्रेड युनियन संरचना खारेजीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश



सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले निजामती प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्नेगरी गरेको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार यससम्बन्धी आदेश जारी गर्दै गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसहितको विवादलाई संवैधानिक इजलाससमक्ष पठाउने बाटो खोलेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यस विषयले केवल ट्रेड युनियनको अस्तित्वको सामान्य बहसलाई मात्र नभई राज्य सञ्चालनका आधारभूत कानुनी पाटालाई समेत बहसमा ल्याएको छ। यस विषयमा टिप्पणी गर्दै संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारीले यो विवाद सामान्य प्रशासनिक निर्णयको दायराभन्दा निकै माथि उठेको बताएका छन्।

उनले अध्यादेशको संवैधानिक प्रकृति, संसद्को विधायिकी सर्वोच्चता र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणजस्ता विषयमा यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको धारणा राखेका छन्। अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा सोही निष्क्रिय आधारलाई टेक्दै ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, अस्तित्व र कानुनी हैसियत समाप्त भएको मानिरहनु सरकारका लागि कानुनी रूपमा सहज नहुने उनको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै २०८३ साल साउन १९ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा संशोधनकारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि स्वतः साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था पुनर्जीवित हुने बलियो सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लगायतका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट हटाइए पनि ती अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको सन्दर्भमा साबिकका कानुनी व्यवस्थाहरू फेरि प्रभावकारी हुने बलियो आधार देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा कानुनविद् डा. अधिकारीले भने, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसैलाई एक्लो आधार बनाएर ट्रेड युनियनहरूको कानुनी अस्तित्व समाप्त भयो भन्नु कानुनी शासनको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।’

संविधानले देशका नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर यहीबिन्दुमा निजामती कर्मचारीको हकमा दुईवटा जटिल प्रश्न खडा भएका छन्।

पहिलो, निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितको सुरक्षाका लागि कति हदसम्म संगठित हुने अधिकार पाउँछन् भन्ने हो। दोस्रो, त्यस्तो अधिकारको आडमा प्रशासनभित्रै राजनीतिक दलका भातृ संगठनजस्ता समानान्तर प्रभावशाली संरचना खडा गर्ने वा सरुवा र बढुवामा अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने छुट कसैलाई छ कि छैन भन्ने हो।

आम नागरिकले सार्वजनिक प्रशासनभित्र राजनीतिकरणले सिर्जना गरेको भद्रगोलको स्थिति भोगिसकेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूले निष्पक्षता, तटस्थता, अनुशासन र नागरिकप्रतिको निरन्तर सेवा प्रवाहको विशेष दायित्व बोकेका हुन्छन्। यही कारणले गर्दा उनीहरूको संगठित हुने अधिकारलाई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकारसँग हरेक अर्थमा एकै दाँजेर हेर्न मिल्दैन।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि निजामती कर्मचारीको सरुवाको एक मुद्दामा निजामती सेवा विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्ने र निजी क्षेत्रमा लागू हुने ट्रेड युनियन ऐन कर्मचारीमा सोझै आकर्षित नहुने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ।

यसबारे स्पष्ट पार्दै डा. अधिकारीले पेसागत संगठनको संवैधानिक सुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक तटस्थता एक अर्काका विरोधी अवधारणा नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कर्मचारीका गुनासा र समस्या समाधानका लागि उचित संरचना अभ्यासमा छन्, तर निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा अनियन्त्रित गतिविधि सह्य हुँदैन।’

उचित कानुनी प्रबन्ध मिलाएर यी दुवै पक्षलाई सँगसँगै जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ। सरकारसँग निजामती सेवाको राजनीतिक तटस्थता र पेसागत व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्ने अधिकार रहे पनि त्यस्तो फेरबदल संसद्को विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र गरिनुपर्छ। मौलिक हकमा लगाइने कुनै पनि प्रकारका कानुनी अंकुशहरू वैधानिक, औचित्यपूर्ण र समानुपातिक हुनुपर्छ।

यस समग्र पृष्ठभूमिमा हेर्दा, सरकारले संसद्मार्फत स्थायी र परिपक्व कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अस्थायी प्रकृतिका अध्यादेशहरूको भर परेर संसद्ले बनाएका स्थायी कानुनका व्यवस्थाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन। अर्कोतर्फ, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्ने नाममा सार्वजनिक प्रशासनभित्रको वैधानिक अनुशासन, तटस्थता र सुशासनलाई पन्छाउन पनि मिल्दैन।