विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरले एक वर्षभित्र नेपालमै कार्यालय खोल्नुपर्ने

अब नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी पुनर्बीमा दलालले सूचीकरण भएको बाह्र महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ।

काठमाडौँ । नेपालको बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नियामक निकायले नीतिगत कडाइ गरेको छ।

यस अघि विदेशी कम्पनीहरूले टाढैबाट आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने अब भने उनीहरूले यहाँ शाखा, सम्पर्क कार्यालय वा संयुक्त लगानीको स्वरूपमा भौतिक उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ।

बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’ मा चौथो संशोधन गर्दै यो प्रबन्ध मिलाएको हो।

यस व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विदेशी पुनर्बीमा दलालले यहाँको अनुमति वा सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेको मितिले ठीक एक वर्षको ‘काउन्टडाउन’ सुरु हुनेछ। तोकिएको यो अवधिभित्र नेपालमा आधिकारिक कार्यालय स्थापना नगर्ने ब्रोकरहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

सूचीकरणको कडा कानुनी पाटो

हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जोखिमको आकार ठूलो हुँदै गएकाले विदेशी पुनर्बीमक तथा दलालहरूको नियमन पनि उत्तिकै संवेदनशील मानिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न चाहने जोसुकै बाह्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। सूचीकरणको यो प्रक्रियामा सामेल हुन सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो गृह-देशको नियामकबाट जारी इजाजतपत्र, वित्तीय स्थितिलाई छर्लङ्ग पार्ने अद्यावधिक विवरण र अन्तराष्ट्रियस्तरको रेटिङ्ग प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ।

कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नपुगेर विदेशी पुनर्बीमकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सूचीकरण नवीकरणसमेत गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। जसरी कुनै बाली लगाउनुअघि माटोको उर्वराशक्ति जाँचिन्छ, त्यसैगरी बाह्य कम्पनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य र रेटिङ्गलाई यहाँ प्रमुख आधार बनाइएको छ।

आन्तरिक व्यवस्थापन र कारोबार

विदेशबाट सञ्चालन हुने तर नेपाल शाखा नभएका विदेशी बीमा कम्पनीहरूको हकमा पनि नियमनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। अब त्यस्ता कम्पनीका यहाँस्थित शाखा कार्यालयहरूले नै स्वयम् पुनर्बीमासम्बन्धी नीति तयार पार्नुपर्नेछ र त्यसलाई नेपालकै व्यवस्थापन समूहबाट अनुमोदन गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।

यसले गर्दा विदेशी निर्णयभन्दा नेपाली बजारको वास्तविक आवश्यकता र जोखिम बहन गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

अर्कोतर्फ, पर्याप्त रेटिङ्ग नभएका तर विगतदेखि नै नेपाली बीमकहरूसँग व्यावसायिक सामीप्य राख्दै आएका पुराना पुनर्बीमकहरूको विषयमा पनि स्पष्ट मार्ग,निर्देश गरिएको छ।

यस्ता कम्पनीहरूसँगको कारोबारलाई एकाएक तोड्नुको सट्टा आगामी दुई आर्थिक वर्षको समयसीमाभित्र क्रमशः घटाउँदै लगेर पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ, जसले नेपाली बजारलाई कुनैपनि किसिमको अचानकको झट्काबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।