एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि अर्थतन्त्रमा नयाँ चरण सुरु हुने, उत्पादन र निर्यातमुखी बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, ३ भदौ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछिका चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा युवा उद्यमशीलताका विषयमा छलफल भएको छ।

छलफलमा अध्यक्ष अग्रवालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिलाई उपलब्धिका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणका रूपमा लिनुपर्ने बताए। स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतलगायतमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले स्तरोन्नतिपछिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यात रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादकत्व, गुणस्तर, मापदण्ड, पूर्वाधार, बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।

अग्रवालले नेपालको ठूलो युवा जनसंख्यालाई आर्थिक विकासको प्रमुख शक्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्दै विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग–शैक्षिक सहकार्य, बजारमुखी सीप विकास र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

निजी लगानी विस्तारका लागि निजी पुँजी, मिश्रित वित्त तथा प्रभावकारी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै अग्रवालले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, जलवायु वित्त तथा हरित लगानी परिचालन गरी हरित अर्थतन्त्र, विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा र जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाललाई वर्षभरि उच्च मूल्यको पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दिगो पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गन्तव्य प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधारमा सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिकबीच थप प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए। नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच नियमित संवादका लागि संयन्त्र निर्माण गर्दै दिगो विकाससम्बन्धी विषयमा वार्षिक मञ्च सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखे। लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा साना तथा मझौला उद्यमसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विकासको कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा मात्र नभई रणनीतिक विकास साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। नेपालको युवा जनसंख्यालाई वैदेशिक पलायनको दबाबका रूपमा नभई आर्थिक लाभांशमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुईदेखि तीन महिनामा नियमित छलफल गर्न सकिने बताइन्। आवश्यकताअनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारलाई समेत त्यस्ता छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ थियो।

एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा याहियाले अब नेपालले संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी संक्रमण रणनीति समन्वय र कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताइन्।

स्तरोन्नति नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सक्ने याहियाले स्पष्ट पारिन्। संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कानुन सुधार तथा संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्नेमा याहियाले जोड दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बन्न नेपालले अझै धेरै आधारभूत काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन्।

युवा रोजगारीका विषयमा उनले नेपालको युवा जनसंख्यालाई आर्थिक गतिविधिमा उपयोग गर्ने अवसर सीमित समयका लागि मात्र रहेको बताइन्। साना तथा मझौला उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ व्यवसाय, सिर्जनात्मक उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर नयाँ रोजगारी तथा निर्यातका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन्। यसका लागि मोरक्को र उज्बेकिस्तानजस्ता मुलुकका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने याहियाले बताइन्। विदेशमा सफल नेपालीलाई नेपालका लगानी अवसर, प्रविधि, सीप तथा व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्न सके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा आर्थिक रूपान्तरण, एलडीसी स्तरोन्नति, युवा उद्यमशीलता, लगानी परिचालन, दिगो विकास तथा विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता बढाउन नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच नियमित संवाद तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।