‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको’ भन्दै एनसेलका सीईओ माइकल फोलेद्वारा राजीनामा

नेपालमा विदेशी लगानी र व्यावसायिक सुरक्षाको वातावरण नरहेको गुनासो गर्दै एनसेलका सीईओ माइकल फोलेद्वारा कार्यकाल सकिनै लाग्दा अचानक पदबाट राजीनामा।

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपालमा विदेशी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण नभएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगातार जटिलता थपिएको गुनासो गर्दै उनले कार्यकाल पूरा नहुँदै बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।

कार्यभार सम्हालेको दश महिना मात्रै पुग्दा उनको यो कदम आएको हो। फोलेले नेपालमा तीव्र गतिको फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने, घरघरमा फाइबर इन्टरनेट पुर्याउने र अत्याधुनिक डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए।

उनले सार्वजनिक रूपमै नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा थप २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर, पछिल्ला प्रशासनिक तथा कानुनी अवरोधहरूले उनको व्यावसायिक मनोबलमा गहिरो धक्का पुगेको बुझिएको छ।

नीतिगत अस्थिरता र लगानीको संकट

नेपालको कानुन र सरकारी नियमहरू लगानीमैत्री नभएको फोलेले नजिकका व्यक्तिहरूसँग बताउने गरेका थिए। विशेष गरी पच्चीस वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान र त्यसलाई लिएर उठेका विवादहरूले कम्पनीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। यसअघि नै कम्पनीले सरकारका केही निर्णयहरू कानुनसम्मत नभएको भन्दै तिनको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो।

हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पठाएको पत्र र फोलेको राजीनामा लगभग एकै समयमा जुधेको छ। प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीका कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने गरी पत्र काटेको थियो।

लाइसेन्सको अवधि सीमित वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आएको यो निर्देशनले कम्पनीलाई ठूलो झट्का दिएको छ। अनुमतिबिना जग्गा, भवन, उपकरण वा टावरहरू धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएपछि थप लगानी भित्र्याउन र नियमित सेवा सञ्चालन गर्नै कठिन हुने देखिएको छ।

राष्ट्रियकरणको आशंका र कानुनी लडाइँ

कम्पनीको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवालाई निरन्तरता दिन विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा फेरबदल गर्न र इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संघसंस्थालाई शेयर दिन कम्पनी तयार रहेको बताउँदै आएको थियो। तर, राज्यका तर्फबाट कानुनको मर्मविपरीत भूतप्रभावी नियमहरू बनाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरणतर्फ धकेल्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

सरकारको यो कदम दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको समेत विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। बोर्डका पदाधिकारीदेखि विभिन्न तहबाट कानुनी झमेलाहरू सिर्जना गरिएपछि फोलेले परिवारको दबाबसमेतका कारण पद छाड्ने निर्णय लिएका हुन्।

भदौ ९ गते दिइएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ मुख्य कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत सबै अख्तियारी सम्हालेका छन्।

शीर्ष तहको नेतृत्वमा आएको यो अचानकको फेरबदल र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले नेपालको समग्र दूरसञ्चार बजारमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष असर दूरसञ्चार सेवाका लाखौं ग्राहकहरूमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।