२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

वैज्ञानिकहरूले भने- ‘भाेटेकाेशी बाढीकाे मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको संकट हाे’



जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले बढेको विश्वव्यापी तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमालमा ठूलो विनाश निम्तिएको वैज्ञानिकहरूको नयाँ अध्ययनले खुलासा गरेको छ।

काठमाडाैँ । नेपालको लाङटाङ लिरुङमा भएको विनाशकारी हिमाली चट्टान खसेकाे तीन सातापछि वैज्ञानिकहरूले भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दै जलवायु परिवर्तनको संकट यसको मुख्य कारक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

चरम मौसमी घटनाहरूको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको संस्था ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन’ (डब्ल्युडब्ल्युए) ले यो द्रुत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

यो संस्थाले मुख्य रूपमा तातो हावाको लहर, मुसलधारे वर्षा र खडेरीबारे अध्ययन गर्ने भए पनि यसअघि २०८१ असाेजमा ललितपुरकाे लेले र काभ्रेकाे रोशी खोलामा गएको बाढीको पनि विश्लेषण गरेको थियो।

ग्लेशियर र जलवायु वैज्ञानिकहरूको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यो विनाशकारी चट्टान तथा हिउँ पहिराे खास भूगर्भीय तथा जलवायुसम्बन्धी विभिन्न कारणबाट प्रभावित भएको हो र तीमध्ये अधिकांश कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण झन् बिग्रिएका छन्।

लाङटाङ लिरुङ हिमालको एक टुक्रा हिस्सा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रमा रहेको ल्हेन्दे खोलामा खस्दा आएको घातक हिउँ, चट्टान र गेग्रानकाे भेलबाढीका कारण तिब्बत र नेपालमा गरी हालसम्म १,४१० शव फेला परेका छन् भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताकाे आँकडा योभन्दा पनि निकै माथि जानसक्ने अड्कल भइरहेको छ ।

तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लने क्रम

यो प्रतिवेदनले यस विध्वंशक भेललाई एक जटिल किसिमको विपद् शृङ्खला भनेको छ, जुन भूकम्पीय र तापक्रमजन्य कारणले चट्टानको सतह खस्दा सुरु भएको थियो।

जीवाश्म इन्धनको डडेलोले दशकौंसम्म वायुमण्डलमा बढाएको तापक्रमले गर्दा हिमालको ५००० मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रमा शून्य डिग्री सेल्सियसको हिउँ जम्ने सीमा रेखाभन्दा माथि तापक्रम पुग्यो।

हिमालयका अन्य भागहरू जस्तै यसले पनि हिमनदीलाई प्रति-दशक एक सय मिटरका दरले ढाल माथितिर धकेलिदियो र चट्टानलाई जोगाइराख्ने स्थायी तुसारोलाई पग्लन बाध्य बनायो। २०७२ को भूकम्पपछि चट्टानको सतहमा देखिएको दीर्घकालीन अस्थिरता र यही पग्लने क्रमले गर्दा भिरालो जमिन असन्तुलित भई यो पतन हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

वैज्ञानिकहरूले लाङटाङ क्षेत्रको तापक्रमको तथ्याङ्क पनि अध्ययन गरेका थिए जसमा जुलाई र अगस्ट महिनाको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड गरिएको पाइएको छ। यसबाहेक गत वर्षको अक्टोबर र नोभेम्बरमा असामान्य रूपमा भारी हिमपात भएको थियो, जसले पग्लिरहेको हिउँको सतहमा थप हिउँको भार बढाएको थियो।

पूर्व–औद्योगिक कालदेखि जलवायु परिवर्तनले करिब १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढाएको छ। सन् २०१५ मा फ्रान्सकाे पेरिसमा भएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा विश्वका सरकारहरूले वायुमण्डलकाे औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यो सीमा अहिले नै पार भइसकेको छ।

यसबाहेक हिमालय क्षेत्रले ‘उचाइ प्रेरित तापक्रम वृद्धिको’ सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा यो क्षेत्र विश्वव्यापी औसतभन्दा ०.७ डिग्री सेल्सियसले बढी तातो बनेको छ।

अनुकूलन क्षमताको सीमा र भावी चेतावनी

जलवायु परिवर्तनका यस्ता असरहरूसँग जुध्ने आफ्नो क्षमता नेपालले पार गरिसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस विपद्को स्तरले भौतिक अनुकूलनका सीमाहरूलाई पार गरेको र यसले बिग्रँदै गएको विपद् तथा ठूलो क्षतिसँग जुध्न कति कठिन छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ।

तापक्रम वृद्धिप्रति हिमालका हिमनदी र उच्च उचाइका स्थायी तुसारोहरूले दशकौंसम्म प्रतिक्रिया दिने भएकाले यसअघिको तापक्रम वृद्धिले भविष्यको अस्थिरतालाई पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसले आगामी दिनमा यस्ता विनाशकारी पहाड खस्ने जाेखिमहरू रोक्नका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई छिटोभन्दा छिटो समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ।

इम्पेरियल कलेज लन्डनका एक्सट्रिम मौसम तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता बेन क्लार्कले यो विपद् कुनै चरम मौसमी घटना मात्र नभएर दीर्घकालीन परिवर्तनमा जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट छाप देखिएको बताएकाे खबर नेपाली टाइम्सले लेखेकाे छ ।

लाङटाङ क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेका र डब्ल्युडब्ल्युएकाे उक्त प्रतिवेदनमा योगदान पुर्‍याउने हिमाली जलविज्ञ वाल्टर इमर्जेलेले हिमाली वातावरणमा आधारभूत र अपरिवर्तनीय परिवर्तनहरू भइरहेको बताएका छन्। उनले उच्च उचाइको स्थायी तुसारो बिग्रिने प्रक्रियालाई हिमनदी पग्लने र रेकर्ड गर्मीसँग जोड्दा पहाडी भित्ताहरूको संरचनात्मक अखण्डता नै कमजोर हुने उल्लेख गरे।

नेपालका जलवायु विज्ञ मन्जीत ढकालले तल्लो तटीय क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिका बाढीको जोखिम बढ्दै गएको बारे एक दशकदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्।

पहिरो खसेको एक हप्तापछि खिचिएको लाङटाङको उत्तरी मोहडाको ड्रोन तस्बिर। तस्बिर: NDRRMA

बढ्दो तापक्रमले हिमाली वातावरणलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाँदा जटिल र शृङ्खलाबद्ध खतराहरू सिर्जना गरिरहेकोमा उनी विश्वस्त छन्। यस विपद्को विशालताले नेपालको प्रतिक्रिया दिने क्षमता र अनुकूलनका सीमाहरूलाई परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ।

डब्ल्युडब्ल्युएका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूल बाढीबारेको यो प्रतिवेदन फरक छ किनभने यसले कुनै एउटा चरम मौसमी घटनालाई मात्र हेरेको छैन, बरु बहु–चरणीय हिमाली विपद्लाई उजागर गरेको छ। यो प्रतिवेदनले जलवायु न्यायका लागि नेपालको अडानलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ र यसले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’ (फण्ड फर रेस्पाेण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज) बाट सहयोगको माग गर्न मद्दत गर्नेछ।

विज्ञहरूले कल्पनाभन्दा बाहिरको मानवीय त्रासदीका साथै यस विपद्को पुनरुत्थानको लागत पनि निकै ठूलो रहेको बताएका छन्। वैश्वीक तापमान बृद्धिमा लगभग कुनै योगदान नै नगरेको नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनकाे परिणाम स्वरूप यस्ता भीषण र विध्वंशक प्रकाेप खप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।

त्यसैले यस्ता समस्यासँग जुध्न दुई शताब्दीयता ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गरिररहेका मुलुकसँग न्याय खोज्नुपर्ने आवश्यकता देिखएकाे विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असाेज ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ उनले आफ्नो देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्‍याए पनि जलवायु विपद्को अग्रपंक्तिमा रहनुपरेको कुरालाई उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैज्ञानिकहरूले यो केवल नेपालको मात्र विपद् नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि एक चेतावनी भएको बताएका छन्। उत्तर र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रभन्दा पछि हिउँको रूपमा पानी सञ्चय गर्न उच्च हिमाली क्षेत्रकाे ठूलाे भूमिका छ । एसियाकाे याे क्षेत्र “ठाेस पानी”काे तेस्रो ठूलो भण्डार पनि हाे।

यसैगरी हिउँ पग्लिएमा भविषयमा एसियाका सबै ठूला नदिलाई असर गर्नेछ र अन्ततः तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई अर्ब मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु विज्ञानका प्राध्यापक फ्रेडेरिक ओट्टोले शून्य जीवाश्म इन्धन उत्सर्जनमा जाने काम छिटो नगरिएमा आगामी वर्षहरूमा यस किसिमका ठूला विपद्हरू अझ बढी देखिने बताएका छन्।