पाँच वर्षपछि ट्रेजरी बिलको बट्टादर १% तल झर्यो, अधिक तरलताको सकसमा अर्थतन्त्र

काठमाडौँ । गत मंगलबार सरकारले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्स (अल्पकालिन ऋणपत्र)को बट्टादर (औसत ब्याजदर) १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस दिन ०.८४९ प्रतिशतसम्म तल झरेर बोलकबोल भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ ।

२०७८ साउनभन्दा पछि पहिलो पल्ट ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर यति तल्लो बिन्दुमा ओर्लिएको हो ।

असोज पहिलो हप्ता उठाइएको ऋणपत्रको आकार अनुसार पनि ठूलो माग भएको छ । सरकारले जम्मा २० अर्ब ५३ करोड २० लाखको ऋणपत्र बेच्न सूचना निकालेको थियो । तर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ९२ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न चाहेको बोलकबोल पेश गरे ।

यस पटक ३० वटा संस्थाले ९४ वटा बोलकबोल गरेको भए पनि सबैले लगानी गर्ने मौका पाएनन् । यसमा अघिकतम ब्याजदर ‘अफर’ गर्नेले पनि १.०९९८ प्रतिशत तोकेको थियो ।

ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर यति तल आउनुले बजारमा अधिकतरलताको समस्या कति कहिरो बन्दै छ भन्ने देखाउँछ । पैसा भएका संस्थाहरु १ प्रतिशतभन्दा पनि सस्तो वार्षिक ब्याजमा सरकारलाई ऋण दिन तयार हुनु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि सुखद समाचार होइन ।

यसले वित्तीय मध्येस्थताको लागत त घटाएको छ नै, समग्र सम्पत्तीको उत्पादकत्व नै कमजोर पारेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको आम्दानीमा पनि यसले गम्भीर क्षति पुर्याउँछ ।

सरकारले सस्तो ब्याजमा पैसा पाउनु राम्रो लागे पनि अर्थतन्त्रका लागि सधैँभरी यसो हुनु राम्रो हुँदैन । २०७९ पुसमा १०.८९ प्रतिशतसम्म पुगेको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको बट्टादर पुन: १ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थतन्त्र ‘आलस्य’मा फसेको देखाइरहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले भदौ मसान्तमा आफूहरुले ट्रेजरी बिल किन्ने योजना त्यसैगरी ‘असफल’ भएको सुनाए । उनले भने, ‘१.३८ प्रतिशत ब्याजमा ट्रेजरी बिल्स किन्छु भन्दाखेरी हामीले पाएनौँ । अरुले ०.९९ प्रतिशत व्याज मागेछन् । १.३७ प्रतिशतसम्म बोलकबोल हाल्नेले पाए, हामीले पाएनौँ ।’

सरकारले यति सस्तो ब्याजको पैसा पाएको छ । यो समय भनेको सरकारका लागि धेरै ठूलो मौका भएको कार्की बताउँछन् । तर सरकारले पनि यति सस्तो आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्नसक्ने सामथ्र्य प्रस्तुत गरेको छैन ।

त्यसो त, ट्रेजरी बिलको प्रतिफल कम हुनु नै अचम्म होइन । २०७६ र २०७७ को साउनमा समान ०.२१ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । तर त्यस बेलाको विषय फरक थियो । उतिबेला बैंकहरुले सरकारलाई सस्तोमा ऋण दिएर निजी क्षेत्रसँग महँगो ब्याज असुल्थे र स्प्रेड (लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर)को हिसाब मिलाएर नियामकीय कारबाहीबाट बच्थे ।

पछिल्ला १० वर्षमा ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सकाे बट्टादर (मासिक भारित अाैसत)

अहिले स्प्रेड पनि कम छ र हिसाब मिलाउनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंककले ब्याजदर करिडोरलाई ‘प्रभावि’ रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको भनेको छ ।

अहिले पनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) २.७५ प्रतिशत छ । खासगरी अन्तर बैंक ब्याजदर यो सीमाभन्दा तल आयो भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास रहन्छ । तर ट्रेजरी बिल्स पनि अल्पकालिन ब्याजदरकै हिस्सा हो ।

बुधबारसम्म पनि अन्तरबैंक ब्याजदर त सीमामै छ, तर सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसले ‘केन्द्रीय बैंकको टेको’ हटाइदिने हो भने अन्तरबैंक ब्याजदर पनि १ प्रतिशत वा त्योभन्दा तल आउने निश्चितप्राय: गर्छ ।

अर्थात्, ब्याजदरको वास्तविक सीमा अब शून्यको विन्दुतर्फ झरिरहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षसम्म ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ३ प्रतिशत भेट्टाउन नसके पनि २ प्रतिशतभन्दा तल आएका थिएनन् । तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि ब्याजदर अझै तीव्र रफ्तारमा घटेर आधा भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई अधिक तरलताको दलदलमा फसाउने जोखिम बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।