प्रमाण मेटाइसकेपछिको छानबिन समितिको अनुसन्धानले अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्दोष ठहर (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले शर्मालाई निर्दोष ठहर गरेको छ । आज छानबिन समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले समिति अर्थमन्त्रालयले नै छानबिनमा असहयोग गरेको तथा सीसीटीभी फुटेजमा पनि त्यस रातका सबै दृष्यहरू नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरूको रायलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उनीहरुले प्रमाण र बयानका आधारमा शर्मालाई निर्दोष भन्न नमिल्ने अडान राखेका छन् भने सत्ता पक्षका सांसद प्राप्त प्रमाण र बयानले शर्माविरूद्धको आरोप प्रमाणित नगर्ने भएकाले उनी निर्दोष रहेको बताएका छन्।

गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरेका थिए। समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव थिए । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहिबार सकिएको हो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा गत जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख छ।

समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा छानबिनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ।

संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।