आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता र शिक्षा क्षेत्रका लागि ऋण लिने सहित यी हुन मन्त्रीपरिषद्का १५ निर्णय

काठमाडौं । संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा सरकारले विभिन्न निर्णय गरी रहेको छ । असोज २८ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले १५ बुदे निर्णय गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिती माथिको दबाव कायमै रहेको राय दिएपछि सरकारले महँगा गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै आजको बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने समेत निर्णय गरेको हो ।

१. नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा.गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७९ असोज ८ गते सम्पन्न सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

२. फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुनेLeadership Forum and Signing Ceremony of Commitment Letter- Strengthening Performance Audit Capacity in Asia and the Pacific  विषयक कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) समेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

३. विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने।

४. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने।

५ . २०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न ४ (चार) प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ साल मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने।

६.बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्य अवधि समाप्त हुने मिति २०७९÷७÷११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने।

७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने।

८. विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकहरुले बुझाउनु पर्ने भिसा दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी तीन महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने।

९. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मगु र कालिकोट जिल्लाका ्र विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

१०. कपिलवस्तु जिल्ला साबिक बकडरीया वडा नं. ९(क) स्थित १–०–० विगाह जग्गा १५(पन्ध्र) शैयाको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० (तीस) वर्षका लागि वनभसि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकति दिने।

११. नेपाली सेनाका व्य.नं. १७७५ सहायक रथी विजय थापाको पदावधि २०८०÷६÷१ सम्म थप गर्ने ।

१२ . नेपाली सेना, सैनिक साधारण सेवाका व्य.नं. १८२५ महासेनानी राजेन्द्र प्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिना अगाडिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने ।

१३. नेपाली सेना, सैनिक हवाई सेवा, पाइलट समूहका व्य.नं. ३२०१ प्रमुख सेनानी सुवास खड़कासमेत चार पाइलट प्रमख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा कार्यबाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने।

१४ . आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका रु. ४,१६,६२,३४३ । ७५ बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरू मिनाहा दिने।

१५ . औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।