अब चुनाव भए १ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने आधार के छ ? « Arthapath.com
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

अब चुनाव भए १ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने आधार के छ ?



काठमाडौं । यस अघि चार वर्षको अन्तरालमा भएका दुई चुनावको तथ्यांक केलाउँदा सरकार र उमेदवार तथा तिनका समर्थकले गर्ने खर्च दोब्बर भएको देखिन्छ । त्यही अनुपातमा खार्च बढ्ने अनुमान गर्दा पनि यो साल हुने संभावित निर्वाचनको र्च १ खर्बभन्दा माथि पुग्ने संभावना छ ।

अबको केही घण्टाभित्र यदी कोही पनि सांसदले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी दाबी गर्न नसके सम्भवतः आज साँझ नै संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा हुनसक्छ । यदी संसद विघटनको बाटोमा अघि बढेमा यो वर्ष हुने निर्वाचनमा चुनावी खर्च १२ अंकमा उक्लने संभावना देखिएको हो ।

यसरी महङ्गिँदै छ चुनाव

चार वर्षअघि ०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको संघ र प्रदेश चुनावमा सरकारले मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस वर्ष तीनै तहका सरकारको निर्वाचनका लागि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि पर्याप्त भएन । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चको मात्रै हिसाब हेर्ने हो भने पनि ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको तुलनामा ०७४ को चुनावमा दोब्बर खर्च भएको थियो ।

चार वर्षअघिको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा चुनावमा कति खर्च भयो भन्ने आँकडा खासै उपलब्ध छैन । तर त्यही वर्ष असोजमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये राज्य कोषबाट १८ अर्ब ४६ करोड र उमेदवार तथा तिनका समर्थकबाट ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राज्य कोषबाट भएको खर्चमा पनि सुरक्षा निकायतर्फ करीब १० अर्ब र बाँकी निर्वाचन आयोगतर्फबाट खर्च भएको थियो । त्यस बेला प्रतिमतदान ५ हजार रुपैयाँको हाराहारी खर्च भएको उक्त अध्ययनमा संलग्न अर्थविद् विनोद सिजापतीले बताएका थिए । अझै सानातिना भोजभतेर र अरु फाटफुट खर्च यसमा जोडिएकै थिएन । सो निर्वाचनमा बदर भएका १७ लाख मतका भागमा मात्रै ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४८ सालमा एउटा सिंगो पार्टीले गर्नेजति चुनावी खर्च अहिले एउटै उमेदवारको भागमा परेको छ । २०४८ सालको चुनावमा निर्वाचन आयोगले प्रतिमतदान खर्च १० रुपैयाँमा बजेट पुर्याएको थियो । चार वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतपत्र छाप्नै साढे ११ रुपैयाँ खर्च भयो ।

पछिल्ला चुनावलाई हेर्ने हो भने २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्यकोषबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसबेला सुरक्षा खर्च धेरै नपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले लगभग बराबरजस्तो बजेट खर्चेका थिए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने सुरक्षा निकायको खर्च आयोगभन्दा दोब्बर हुन पुग्यो । त्यसबेला जम्मा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएकोमा सुरक्षा निकायलेमात्रै झण्डै ५ खर्ब खर्चेको थियो ।

०७० सालको निर्वाचनमा सरकारी खाताबाट कुल ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सुरक्षा निकायबाट खर्च भएको थियो । लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण (ईयू-नेपाल) ले जारी गरेको ‘विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन’ मा ०७० को निर्वाचनमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । यो सरकारी र उमेदवारको खर्चसमेत जोडेर गरिएको हिसाब हो ।

खर्च बढ्ने केही कारण

निर्माचनमा उमेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने खर्च पछिल्ला वर्षमा अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । मुलुकको राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउन यस्तो चुलिँदो निर्वाचन खर्चले भूपिमका खेल्ने भन्दै सर्वत्र विरोध पनि हुने गर्छ । तर निर्वाचन आयोगले यस्तो खर्चको न त स्रोत पहिल्याउन सकेको छ, न खर्च रोक्न ।

करोडौं रकम खर्चेर चुनाव लड्नुपर्ने परिस्थितिले भ्रष्टाचारको बिऊ रोपेको छ । जित्ने उमेदवारले आफू कमाउने त छँदै छ, चुनावमा सहयोग गर्ने र भविष्यमा पनि सहायता लिन सकिने कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटी लुट्ने प्रपञ्च मिलाउनमा ठूलो योगदान गर्न थालेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि पटक पटक उल्लेख गरिसकेका छन् ।

कतिपय वैचारिक राजनीतिज्ञहरु समेत महँगो चुनावी खर्चका कारण निर्वाचनमा उमेदवारी दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ०७० सालको चुनावमा प्रत्यक्षबाट चुनाव उठ्न एक करोड चानचुन खर्चगर्नुपर्ने भएपछि समानुपातिकमा लागेका माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा ०७४ को चुनावमा त्यसको दोब्बर पैसाले पनि नपुग्ने भएपछि कुनै पाटीमा पनि नलागेको बताउँछन् । यस्तो घटनाले राजनीति र मुलुकको राज्य सत्तामा भ्रष्टहरुमात्रै पुग्ने स्थिति बन्न थालेको विज्ञ बताउँछन् ।

उमेदवारमात्र होइन, राज्यपक्षबाट हुने खर्चको बढोत्तरी पनि उस्तै छ । ०७४ को संसदीय चुनावमा सरकारले ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । जुन त्यही वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा ४० हजार बढी हो । यो थप ४० हजार म्यादी प्रहरीका लागिमात्रै राज्यस्रोतमा २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको थियो ।

खर्च सुरक्षा निकायमामात्रै बढेको भने होइन । निर्वाचन आयोगले पनि द्रुत मार्गबाट काम गर्ने भन्दै बढी कमिशनमा मतपत्र छपाइ लगायतका काम गर्ने गरेको अर्थविद्हरु टिप्पणी गर्छन् । निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चमाथि प्रश्न नउठ्ने हुँदा चुनावको बेला मनखुसि खर्च गर्ने परिपाटी बसेको उनीहरु बताउँछन् ।

यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका व्यापारीहरु मतपत्र छाप्ने ठेक्का लिनका लागि गएको पुस-माघमै नयाँ प्रेस किनेर तयारी हालतमा बसिसकेको निर्वाचन आयोगकै केही उच्च अधिकारीको दाबी छ । यस्ता प्रवृत्तीले एकातिर राज्यको ढुकुटी दोहनमात्र गराउँदैन, चुनावलाई झन महँगो गराउँदै लान्छ ।

अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ ?

चुनावी खर्च महँगो हुँदा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यसले छापाखाना, रेस्टुरेण्ट तथा होटेल र केही गार्मेण्ट उद्योगको कारोबार बढाइदिन सक्छ । अटोमोबाइल्स र इन्धनको बजार पनि बढ्छ । कुखुरा र खसीबोकाको माग बढ्दा यसमा हुने आंशिक मूल्यबृद्धिको लाभ गाउँका किसानले पनि पाउन सक्छन् ।

तर जनताले तिरेको करमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा जनताको हातमा करको प्रतिफल पुग्न पाउँदैन । जनताले राज्यलाई कर तिरेबापत पाउने प्रतिफल भनेको सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माण हुन् । तर फुर्मासमा उडाइने ठूलो खर्चको स्रोतभर्ना गर्न र कमिशन तथा भ्रष्टाचारबाट सीमित व्यक्तिले गर्ने धन सञ्चयको लाभको हिसाब बहुसँख्यक जतनाले चुकाउनु पर्छ ।

अर्थात्, जनताका घरमा जोडिने खानेपानीको पाइप, कुलो, नहर, सडक, पुल, विजुलीको लाइन वा अस्पताल र विद्यालय खोल्ने पैसा कम हुन्छ । यसले राष्ट्रिय विकासलाई निकै पछाडी धकेलिदिन सक्छ ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्