काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ‘आन्तरिक रेमिटेन्स’ सेवालाई ब्यूँताउने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तीव्र दबाबपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था अघि सारेको थियो । तर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने केन्द्रिय बैंक अझैसम्म उदासिन देखिएको छ । उसले