१७ भदौ २०८३, बुधबार
१७ भदौ २०८३, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको देखिएको छ । मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई पुस १२ गते पाँच दिनको म्याद दिएर ‘किन पदमुक्त नगर्ने ?’ भन्दै लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर, बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा ‘डेपुटीलाई पदमुक्त
