‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ मा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको छ ।
उक्त मापदण्ड माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी, बनाउन उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो ।
मापदण्डमा सरकारी निकायले वार्षिकविनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
सरकारी कोषबाट वितरण हुने निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतसबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधा दोहोरो पर्ने गरी वितरण नगरिने उल्लेख छ ।
उपदफा (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ सिर्जना गरिएकोआर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा (३) बमोजिम बैङ्किङ्ग सेवाको पहुँच पुगेको स्थानीय तहमा निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका भत्ता तथा सुविधा वितरण गर्दा बैङ्गिङ्ग प्रणालीमार्फत वितरण गर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरि विशेष परिस्थितिमा बाहेक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पाइने छैन । विनियोजित बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
व्यक्तिले मितव्ययी र अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नु वा गराउनु पर्ने, कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी कानून बमोजिमको स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँ विना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धि गर्न वा गराउन नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
यस्तै, सम्बन्धित सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजन भन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (२) बमोजिमको पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित सरकारी निकायले संवत् २०८१ सालको हकमा कात्तिक मसान्तभित्र र त्यसपश्चात् असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।