२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार

सम्पत्ती लेखांकनको मागः आवस्यकता कि ‘कालोधन’ धुलाउने मेसो ?



काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालै प्रस्तुत भएको बजेटमाथि हरेक मञ्चबाट एउटै मात्र गुनासो गरिरहेका छन् । बजेटले निजि क्षेत्रका अधिकांश माग र चासोलाई सम्बोधन गरेको भए पनि सम्पत्तीको लेखांकन गर्ने व्यवस्था छुटेकोमा उनको सधैं गुनासो छ ।

बजेटपछिका सबैजसो अन्तरक्रियामा गोल्छाले भनेका छन्, ‘अहिले धेरैतिर सम्पत्ती देखाउने समस्याले व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको छ । एक पटक हामीले सम्पत्ती अभिलेखिकरण गर्न सक्यौं भने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउन सकिन्छ ।’ उनले अहिलेको बजेटमा यस्तो सुविधा दिइएको भए त्याे ‘धेरै ठूलो घोषणा’ हुने बताए । यसले मुलुकभित्र औपचारिक लगानी, रोजगारी, उत्पादन र राजश्वलाई समेत उच्च दरमा बढाउन सहायता पुग्ने व्यवसायिले बताउँदै आएका छन् ।

तर सरकार भने यस मामिलामा त्यत्ति उदार देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसबारे सार्वजनिक मञ्चबाट औपचारिक प्रतिक्रिया दिनसमेत चाहिरहेका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरू सम्पत्तीको लेखांकन गर्ने कुरा निकै चूनौतिपूर्ण र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने बताउँछन्।

के हो सम्पत्तीको अभिलेखिकरण ?

सबै नेपाली र यहाँ व्यवसायिक अधिकारप्राप्त विदेशी नागरिकले पनि आफ्नो हकमा रहेको सम्पत्तीको स्वघोषणा गर्ने र त्यसलाई राज्यले स्वीकार गर्ने कार्यलाई सम्पत्ती लेखांकन भनिन्छ । संसारमा केही मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । यसरी स्वघोषणा गरेर सम्पत्ती लेखांकन गर्दा बैध वा अबैध जुनसुकै किसिमले आर्जन गरेको सम्पत्तीलाई पनि बैधता दिने भन्ने हो ।

त्यसो गर्न सकिए अहिले विभिन्न स्थानमा विभिन्न तरिकाले सम्पत्ती लुकाएका मानिसहरुले आफ्नो सम्पत्ती देखाउन पाउने छन् । करछली, भ्रष्टाचार, अबैध व्यापारदेखि दाइजो-दक्षिणामा प्राप्त सम्पत्तीसमेत आफ्नो स्वामित्वमा लेखाउने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । यसो गर्दा आर्थिक कारोबारको वास्तविक स्वरुप राज्यप्रणालीको जानकारीमा आउने छ ।

सम्पत्तीको पारदर्शिता हुने भएकाले त्यसपछि छाया अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या घटेर जाने र राज्यका आर्थिक नीतिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने व्यवसायिको तर्क छ । यो माग सुरूमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उठाएको थियो । त्यसैको सम्बोधन गर्न डा. बाबुराम भट्टराईले सबैभन्दा पहिले प्रयास गरेका थिए ।

३ असोज २०६५ मा प्रस्तुत बजेटमा ‘आम नेपालीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राज्यलाई सूचित गरी सम्मानीत जीवन ब्यतित गर्न आम नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने’ भनिएको छ । यसका लागि ‘स्वेच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ (भीआईडीएस) कार्यान्वयनमा ल्याएकाे थियाे । यद्यपि, उक्त योजनामा त्यसबेला धेरै मान्छेले आफ्नो आय विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेनन् ।

किन सम्पत्तीको लेखांकन चाहन्छन् व्यवसायी ?

सरकारी अधिकारीको नजरमा व्यवसायिको आर्थिक कारोबारको आकार निकै ठूलो हुँदै गएका कारण उनीहरू अब यसलाई चाँडो सुल्झाउन चाहन्छन् । संसारभर सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्धका नयाँनयाँ कानूनी संरचना खडा हुँदै गएको र त्यस्ता कानूनी प्रावधानहरू दिनानुदिन झनै कठोर बन्दै गएका छन् ।

देशभित्रै पनि सरकारले भन्सार विन्दुदेखि उपभोक्ताको दैलोसम्म पच्छ्याएर राजश्व चुहावटका गतिविधी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हालैका दिनमा अनलाइन प्रणालीको विस्तार गर्ने, सबै सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा समाबद्ध गर्ने, भुक्तानीलाई नगद रहित बनाउँदै जानेजस्ता नीतिमा राज्य अग्रसर भएको छ ।

यस्ता क्रमागत सुधार र कठोर कानूनका कारण व्यवसायीहरू पहिलेजस्तो जथाभावि सम्पत्ती लुकाएर लामो समय जोगिन सक्ने संभावना घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । अर्कातिर अहिले धेरै व्यवसायीले आफन्त वा नजिकका मान्छेको नाममा सम्पत्ती (खासगरी घरजग्गा)मा लगानी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अनुमान छ ।

‘अहिलेकै प्रणालीबाट खोज्दा त त्यो कुरा राज्यले भेटिहाल्न कठीन छ । तर त्यस्ता सम्पत्तीको मूल्यबृद्धिका कारण जसको नाममा सम्पत्ती राखेको छ, उसैले बदमासी गरिदिने डर बढेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले पनि भविष्यमा कुनै किसिमको अंकुश लगाएर उनीहरूलाई आफ्नै सम्पत्ती प्राप्त गर्नमा बाधा खडा गर्नसक्ने जोखिमले पनि व्यवसायी आत्तिएको हुनसक्छ ।’

ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानको लेखापरिक्षण गर्दै आएका चार्टर्ड एकाण्टेण्ट अरुण राउतका अनुसार अहिले ४-५ अर्बको सम्पत्ती हुने व्यवसायीले पनि २-४ वर्षअघिसम्म कर नतिरेको हुनसक्छ । कर तिरेको भए पनि त्यसको प्रमाण साथमा नहुनसक्छ । त्यही कारण व्यवसायीले एक पटक आफ्नो सबै सम्पत्ती स्वघोषणा गर्ने सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

केही व्यवसायीले भने राज्यका निकायहरू पछिल्लो समय ‘कालो धन छानबिन गर्ने’ भन्दै व्यवसायीलाई आतंकित पारेर भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि आफूहरुले लेखांकनको विषयमा बढी चासो दिनुपरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा विगतदेखि नै आयव्ययको व्यवस्थित लेखा राख्ने प्रचलन थिएन । यसकारण कसैले पनि आफ्नो अधिकांश सम्पत्तीको स्रोत पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यही कुरालाई अहिले राज्यका अनुसन्धान निकायमा रहेका पदाधिकारीले व्यवसायी थर्काएर फाइदा लिने अवसर बनाएका छन् ।’

कति सम्भव छ ?

विज्ञका अनुसार नेपालमा देखिएको सम्पत्तीको समस्या अधिकतर जग्गा जमिनमै केन्द्रित छ । ‘सम्पत्ती देखाउने हो भने अहिले पनि जग्गाजमिनमै बढी देखाउन सक्छन्,’ राउत भन्छन्, ‘त्यसपछि सुनचाँदीको सम्पत्ती बढी देखाउलान् ।’ ५-१० प्रतिशतले सेयरमा पनि लगानी देखाउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

सीए राउत एक पटकका लागि सम्पत्ती लेखांकनको सुविधा दिनु आवस्यक भएको बताउँछन् । तर त्यसका बहुआयामिक असरबारेको पुर्व मूल्यांकन र गहन अध्ययन भने हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘सामान्यतया यस्तो सुविधा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको साधारण बजेटबाट सम्पत्ती स्वघोषणा गराउँछु भन्नु सरकारका लागि पनि सजिलो काम थिएन ।’

यसका लागि राज्यका सबै पक्षको समझदारी चाहिने र कतिपय अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवम् बहुपक्षीय विश्व संस्थाहरूको समेत सहमति लिनुपर्ने राउत बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले पनि कतिपय आफ्नै नीति, कानून र केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा सरकार बाँधिएका कारण यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

खासगरी सम्पत्ती शुद्धिकरण र आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को सहमति बिना नेपालजस्ता मुलुकले यसखाले नीति लागू गर्न कठीन हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसका लागि पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ, अफसोर फाइनान्सिङको नीति । डा. युवराज खतिवडाले संघीयताको बढ्दो सार्वजनिक खर्च धान्न धेरै स्रोतको आवस्यकता पर्ने भएपछि बजेटबाटै विकास निर्माणमा अफसोर लगानीलाई प्रबर्ध्दन गर्ने नीति लिए ।

तर, विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले नेपालको सुपरिवेक्षकीय क्षमता निकै कमजोर भएका कारण यस्तो लगानी स्वीकार नगर्न दबाब दिए । फलस्वरुप सरकारले सस्तो र सजिलो बाटोबाटै ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिने संभावना भए पनि उक्त नीतिबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

त्यसकारण यसखाले नीति ल्याउँदा कसरी सम्पत्ती देखाउने, त्यो सम्पत्तीको स्वामित्व के हुने, कति राजश्व तिर्नुपर्ने, राजश्वको गणना कसरी गर्ने, लेखांकन गरिएको सम्पत्तीको विस्वसनीयता कसरी हासिल गर्नेजस्ता थुप्रै कुरामा विचार गर्नुपर्ने राउत बताउँछन् ।

जोखिक के हो ?

सम्पत्ती स्वघोषणाको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको यसबाट हुनसक्ने सम्पत्ती शुद्धिकरण हो । कालो धनलाई धुलाउन योभन्दा राम्रो मौका कुनै हुन सक्दैन । ‘यदी नेपालमा कसैले सम्पत्ती लेखांकन गरायो र त्यो पैसा भारत वा अन्य कुनै मुलुक लगिदियो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमै समस्या हुन्छ,’ सीए राउत भन्छन् । यसले विश्वब्यापी कूटनीतिक तनावकै सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनसक्ने उनी बताउँछन् ।

फलस्वरुपः अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी, बाह्य ब्यापार, नेपालभित्रका विकासनिर्माणका गतिविधीदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाईसमेत असर पर्नसक्छ । मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छबिमा समस्या आउन सक्छ । त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूतिसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समेत विस्वास जितेरमात्रै यस्ताे सुविधाकाे आह्वान गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

अहिले पनि नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले नेपालीसँग विवाह गरेर यहाँ सम्पत्ती जोडेको घटना पाइन्छ । खासगरी मारबाडी समुदायमा यो संख्या ठूलै हुनसक्ने जानकार बताउँछन् । यहाँ धेरै सम्पत्ती देखाएर त्यो पूँजी नेपालबाट पलायन भइदियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै टाटपल्टिने जोखिम हुन्छ ।

भएको सम्पत्ती शुद्धिकरणमात्र होइन, यस्तो बेला कतिपयले भएकोभन्दा बढी सम्पत्ती देखाइदिने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसले भविष्यमा सरकारको राजश्व र कारोबारदेखि रोजगारी एवम् वित्तीय जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ । ‘यस्ता ठूला नीतिगत परिवर्तनले लामो समयसम्म धेरैतिरबाट असर पार्न सक्छन्,’ राउत भन्छन्, ‘त्यसपछिका दिनमा सरकारको राजश्व उठ्ने क्रम पनि घट्न सक्छ ।’

त्यसो त, यस्ता नीतिले लक्ष्यित परिणाम दिन्छन् भन्ने निश्चय पनि हुँदैन । भारतमा नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने विमौद्रिककीकरणको नीतिले कुनै परिणाम दिएन । नेपालमै पनि बाबुराम भट्टराईले लागू गरेको भीआईडीएस योजनामा धेरैले आम्दानी नै देखाएनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको जग्गाको हदबन्दी घटाउने निर्णयले पनि खासै परिणाम निकाल्न सकेन ।

थोरै सम्पत्ती हुने र तुलनात्मक रुपमा पारदर्शि कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू व्यक्तिगत रुपमा यस्तो नीतिप्रति सकारात्मक भए पनि अर्बैं सम्पत्ती भएका ‘लक्ष्यित समूह’ अझै तयार नभएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘अझ जटील सामाजिक ओहोदा र जटील कानुनी मान्यतामा भएका मान्छेहरू यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्,’ राउत भन्छन् ।

सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेताका सम्पत्ती पनि कहाँ कसरी राखिएको छ भन्ने अन्योल छ । धेरैले नेपालबाहिर सम्पत्ती राखेको भन्ने कतिपय प्रतिवेदनहरू बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यो सुविधा लागू गर्ने हो भने ती सबैले सम्पत्ती देखाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई सम्पत्ती देखाउन कठीन छ । यस कारण पनि उक्त नीति लागू हुँदासमेत अपेक्षित नतिजा हात लाग्न सजिलो छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्