१७ श्रावण २०८३, आइतबार

बीमा कर्मचारीको सुविधा अझै सम्बोधन भएन, मर्जरको बाहनामा कर्मचारी कार्यलाई अवरुद्ध नगरौ: कर्मचारी संघ



काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जर वा प्राप्तिको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित कम्पनीमा कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधा समायोजनलगायत जनशक्ति व्यवस्थापनको पूर्ण खाका माग्न नियनकारी निकाय बिमा समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ । मर्जर वा प्राप्तिमा जाने कम्पनीले त्यस्तो खाका पेस गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले शुक्रबार बिमा समितिमा बुझाएको मागपत्रमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको पत्रमा ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब सुबिधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ’ मात्र उल्लेख हुँदा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन होला भन्नेमा संघ विश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यसैले नियामक निकायले नै यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा संघ पुगेको पत्रमा उल्लेख छ ।

बिमा क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यावसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित तथा उनीहरुको सेवा र सेवा सर्तको रक्षाका लागि विभिन्न चार विषयमा बिमा समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले संस्थाको कर्मचारी विनियमअनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने कामकारवाहीलाई मर्जरको बहानामा अवरुद्ध हुन नदिन, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको काम नियमित रुपमा गर्न, श्रम ऐन तथा टे«ड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीको नियमित रुपमा हुनुपर्ने वृत्ति विकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध नगर्न र बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यको समयावधि निश्चित गर्न बिमा समितिबाटै स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।


बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (संशोधन सहित २०७८) को बुँदा नं. ३ को (ङ) मा बिमासमितिले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गाभ्ने, गाभिने बिमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपूर्व सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण पाटाहरुको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुका साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधाको समायोजन लगायत जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्पूर्ण खाका पेस गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

बिमा समितिले आगामी चैतसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५ करोड र जीवन बिमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापँुजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन जारी भएपछि तोकिएको चुक्तापुँजी पु¥याउन धैरै कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । उनीहरुलाई मर्जर वा प्राप्तिमा जान समितिले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । यसै सिलसिलामा संघले ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हितका लागि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पत्रमा बिमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिले भविष्यमा यस क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने पनि उल्लेख छ । तर, मर्जर वा प्राप्तिका क्रममा यस क्षेत्रलाई पेसाको रुपमा अँगालेको ठूलो जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा पर्ने र उनीहरुले आफ्नो पेसा, व्यवसाय र रोजगारीबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका गर्दै त्यसप्रति संघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
कम्पनीका अचल सम्पत्ति, लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समयसम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बिमितको जोखिमको लेखाजोखा भइरहँदा कम्पनीको विकास र विस्तारमा दिन रात नभनी परिचालित हुने कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी र महासचिव हरिराज खरेलले हस्ताक्षर गरी बिमा समितिमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालका बैंक, फाइनान्स, लघु वित्तका लागि मर्जर नौलो विषय नभए पनि बीमा क्षेत्रका लागि यो विल्कुलै नयाँ प्रक्रिया भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको मर्जर तथा प्राप्तिका तिता–मिठा अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी बिमा समितिले समग्र बीमा क्षेत्र र सोमा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन एवम् लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा र सेवाग्राहीको हित रक्षाको लागि स्पष्ट नीतिगत र प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

ध्यानाकर्षण बक्तव्य
उपरोक्त विषयमा, नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशिल रहेको यस संघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४८ वटा बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्व गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण एवं वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २.५ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन जारी भए पश्चात धैरै वटा कम्पनीहरुले मर्जरको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिई सकेको जानकारी विभिन्न पत्रपत्रिका र विद्युतिय संचार माध्यमा आईरहेकोमा यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बीमकहरुको पँुजीगत आधारलाई मजबुत गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बिकास गर्ने र बीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन विसंगतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने हेतुले नियामक निकायले बीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको यो मर्जर तथा प्राप्तिको अवधारणा हो । बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिले भविष्यमा यस क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र व्यवसायिक बनाउला तर यस क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देखेर यसलाई पेशाको रुपमा अघि बढाई रहेको विभिन्न संस्थामा कार्यरत ठूलो जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा पर्ने र उनीहरुले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र रोजगारीबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने स्थिति रहेन । कम्पनीका अचल सम्पत्ति, लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समयसम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बीमितहरुको जोखिम यी सबैको लेखाजोखा भई रहँदा कम्पनीको बिकास र बिस्तारमा दिन रात नभनी परिचालित हुने चलायमान मानवीय सम्पत्ति अर्थात कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले यस बारेमा जारी गरेको निर्देशनले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवासुविधा लगायतका विषयहरुमा अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (संसोधन सहित २०७८) को बुदाँ नं. ३ को (ङ) मा बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गाभ्ने, गाभिने बीमकका कर्मचारीको ब्यवस्थापनको बिवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा सैद्धान्तिक सहमति दिनु पूर्व ति संस्थाहरुको सम्पूर्ण पाटाहरुको बिस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरिनुको साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पद, तह र सेवासुविधाको समायोजन लगायत जनशक्ति ब्यवस्थापनका सम्पुर्ण खाका पेश गरे पश्चात मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउन हुन अध्यक्षज्यू समक्ष यस संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । हाल बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको पत्रमा एक लाइनमा मात्र “कर्मचारीहरुको खाइपाई आएको तलब सुबिधा नघट्ने गरि ब्यवस्थापन गरिने छ” भन्ने शब्दले बर्षौँदेखि कार्यरत संस्थाका कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन होला भन्ने कुरामा हामी बिश्वस्त हुन नसकेकोले नियामक निकायद्वारा नै यस बिषयमा ठोस कदम चालिनु पर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौँ । यसर्थ, बीमा क्षेत्रलाई सवल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यवसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्वोपरी हित चिताई उनीहरुको सेवाको सुरक्षा र सेवाशर्तको रक्षाको लागि जिम्मेवार निकायबाट तपसिलका विषयमा स्पष्ट निर्देशन जारी गरी समग्र यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु पेशागत हकहित र सुरक्षामा गम्भीर हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

तपसिल ः
१) संस्थाको कर्मचारी विनियम अनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने कामकारवाहीहरुलाई मर्जरको बाहनामा अवरुद्ध गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।
२) संस्थामा रहेका रिक्त दरबन्दीका पदपूर्तिका कामहरुलाई नियमितता दिइयोस् ।
३) श्रम ऐन तथा टे«ड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीहरुको नियमित रुपमा हुनुपर्ने वृत्ति विकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध गर्ने काम बन्द गरियोस् ।
४) बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको कार्यको समयावधिलाई निश्चित गरियोस् ।

अन्तमा, नेपालमा बित्तिय क्षेत्र (बैंक, फाइनान्स, लघु वित्त) का लागि मर्जर अब नौलो बिषय रहेन तर बीमा क्षेत्रका लागि यो विलकुलै नयाँ प्रकृया भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको मर्जर तथा प्राप्तिमा भए गरेका तिता–मिठा अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई आत्मसात गरी बीमा समितिले समग्र बीमा क्षेत्र र सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन एवं लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा र सेवाग्राहीहरुको हितरक्षाको लागि स्पष्ट नीतिगत र प्रकृयागत कानूनी व्यवस्था गरी पूर्ण व्यवसायिक एवं परिणाममुखी कार्य गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
बोधार्थ ः
श्री नेपाल बीमक संघ
श्री नेपाल जीवन बीमक संघ

(हरि राज खरेल) (पदमराज रेग्मी)
महासचिव अध्यक्ष