बहसमा पूर्वअर्थमन्त्री फोरमः ढलेको अर्थतन्त्र उठाउने ‘स्ट्रोङ ग्याङ’

• रामहरि गजुरेल

काठमाडौं । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धरासायी बन्नेक्रम बढ्दो छ । ठूल्ठूला पुँजीपति र उद्योगीका लागि मात्र होइन, सामान्य नागरिकको चुलोचौकोदेखि सरकार सञ्चालनको केन्द्र भागसम्म आर्थिक मन्दीको असर तिव्र ढंगले गहिरिँदो छ । नेपालको अनेकन रोजगार क्षेत्रका मजदूर, किसान, साना व्यवसायी र अर्थबजारदेखि राज्य सञ्चालनको अनुभव लिइसकेका अर्थशास्त्रीसम्म यतिबेला घाईते अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त कसरी पार्ने चर्को बहस पनि चलिरहेकै छ ।

यही आर्थिक संकटको घडीमा गल्र्यामगुर्लुम ढलेको देशको अर्थतन्त्र उभ्याउने बहसमा पुर्वअर्थमन्त्रीहरु कस्सिएका छन् । वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका संभावित उपायहरूमा केन्द्रीत भइ पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सहितको एक फोरम पनि बनेको छ । गत साता बसेको यो फोरमको बैठकले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि सुरक्षित एवम् लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा यही विषयको थालनीबाट अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्र मजबुत हुनसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैंठकमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउनका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा विशेष छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, मौजुदा नीति नियममा सुधार गरिनुपर्नेमा सहभागी पूर्व मन्त्रीहरूको विशेष जोड रहेको थियो । विगत केही समयदेखि उत्पन्न तरलताको समस्या र बढ्दो ब्याजदरको कारण आम उद्योग/व्यवसायमा परेको असरका विषयमा समेत चिरफार गरिएको थियो । नेपाल सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, चालू खर्चमा भएको बढोत्तरीलाई न्यूनीकरण गर्दै मितव्ययीता अपनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा फोरम बहसमा केन्द्रीत भइरहेको छ ।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्यहरूलाई संवेदनशीलरूपमा लिँदै आगामी बजेटले उद्यमशीलता, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा स्पष्ट वित्तीय नीति अवलम्बन गरिनु पर्नेमा समेत सघन छलफल गरिएको थियो । बैठकले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादनहरूको उपभोग र निर्यातमा प्रोत्साहन, बजारमा देखिएको मुद्रास्फितीको नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता प्रदान गर्न सुझाव दिने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी, बैठकले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समुचित निकास पहिल्याउनका लागि फोरमको आयोजनामा सरोकारावाला सम्पूर्ण पक्षहरूको सहभागिता हुनेगरी निकट समयमा नै एक वृहत आर्थिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र आवश्यक तयारी समेत अगाडि बढाइसकिएको पूर्व अर्थमन्त्री फोरमका सदस्य सचिव विमल केडियाले जानकारी गराए ।

उक्त बैंठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्थ सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागितामा भएको यो केन्द्रित बहसले आगामी अर्थतन्त्र सुधारमा निर्णायक विन्दु बन्न सक्छ ? आशा र प्रश्न दुवै छ ।

वर्तमान नेपालको अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतका माध्यमबाट सुदृढ हुने सम्भावना प्रशस्त रहेको छ, तर गलत आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक, बैंकिङ नीतिहरूका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था संकटहरूको महासागरमा फसेको छ । फलस्वरूप देशमा बेरोजगारी, राज्यकोष घाटा, विदेशी ऋण, गरिबी, आर्थिक विषमता, घरेलु उद्योगको पतन, परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिको उन्मूलनजस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, जसका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था समृद्धितर्फ नभई विनाशतर्फ लम्किरहेको छ ।

तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता चुनौतीहरूलाई चिर्दै यदि साँच्चै देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने हो भने निरपेक्ष गरिबीको अवस्थामा रहेको नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका आधारसहित आधुनिक यातायात सञ्जाल, विद्युतीय ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइ, आधुनिक सहरी केन्द्र र आर्थिक करिडोरमार्फत भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारलाई पहिलो सर्तका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ; साथै प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा जनशक्ति विकास कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना, महिला सशक्तकिरणलगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै केही मानिस मात्रै धनी हुने नभई समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सम्पन्न गराउन समग्र आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक वितरणको गतिशील सन्तुलन मिलाउँदै दिगो विकासमा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।