आर्थिक मन्दीको अर्को असरः आगामी आवको बजेट सीमा घटाइयो, आव २०८०/८१ को लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक बजेटको सीमा तोकेको छ ।
आयोगको उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोत तथा खर्च संरचना सहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१, आव २०८१/८२ र आव २०८२/८३ का लागि बजेट सिमा तोकिएको हो ।
आयोगले आव २०८०/८१ मा ल्याइने बार्षिक बजेट (स्रोत तथा खर्च) को सिमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिमा ताकेको हो ।
साउन १ गतेदेखि सुरु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको पनि छ । अब अर्थ मन्त्रलायले आयोगबाट तोकिएको सिमामा रहेर नै आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
आगामी आवको बजेटको लागि तोकिएको सिमा (सिलिङ) चालु आर्थिक बर्षको भन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सरकारले चालुमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधी समिक्षा मार्फत बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको बिभिन्न चुनौती तथा अफ्ठ्यारो परिस्थीतिलाई दृष्टिगत गर्दै बजेटको सिमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारको विश्लेषण गरी बजेटको सिमा तोकिएको आयोगको भनाई छ ।
आयोगका अनुसार तलब भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च समावेश गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आव २०८०/८१ को लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ, आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र आव २०८२/८३ का लािग २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिमा तोकिएको छ ।
यस्तै, आयोगले आगामी आवमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरि आगामी आवमा वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) बाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरीक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ स्रोत उठ्ने आयोगको अनुमान छ ।
यस्तै, आव २०८१/८२ मा राजश्वबाट १६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ, बैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरीक ऋणबाट २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत उठ्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगकाअनुसार आव २०८२/८३ मा भने राजश्वबाट १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ, बैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरीक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत उठ्ने अनुमान छ ।
यस्तै, आयोगले आगामी आवको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरि आव २०८१/८२ मा ७.५ प्रतिशत र आव २०८२/८३ मा ८ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने आयोगको अनुमान छ । चालु आवमा भने आर्थिक आर्थिक बृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ ।
यसैगरि आगामी आवमा मुद्रास्फीती ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछिका २ आवमा मुद्रास्फीती ६ प्रतिशत सिमा भित्र रहने आयोगको अनुमान छ ।
