अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशिल बनाउँदै सरकारः चर्को ब्याज नियन्त्रण र स्प्रेड दर घटाउने, अन्य के–के ? - Arthapath.com Arthapath.com
७ श्रावण २०८३, बिहिबार

अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशिल बनाउँदै सरकारः चर्को ब्याज नियन्त्रण र स्प्रेड दर घटाउने, अन्य के–के ?



काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधन गरि आर्थिक गतिविधि चलायनमा बनाउने भएको छ । सरकारले प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाईने जनाएको हो ।

आथिक प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत रुपमा पुनर्संरचना गर्ने सरकारको प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सबै खाले समस्या समाधानका लागि आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यन्वयन गर्ने योजना भएको छ ।

नीति मार्फत आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिमलाई समाधान गर्ने भएको हो । सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो ब्यापापार घाटा, न्युनपुँजीगत खर्च, घट्दो राजश्व संकलनलाई नीति मार्फत समाधान गर्ने भएको छ । पुँजी बजारमा आएको गिवरावट लगायतका समस्यालाई पनि आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरिने सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार सरकारले अब चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने भएको छ । यसका साथै आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरुलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । रुग्ण उद्योगलाई पुनःसंचालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिईन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने भएको छ । यस्तै, घर–जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने भएको हो ।

त्यसैगरि, मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लखे गरिएको छ । सो सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भएको हो ।

यस्तो छ गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रमहरु


प्रतिक्रिया दिनुहोस्