मौद्रिक नीतिको समिक्षा कार्यान्वयनमा: शर्त सहित कर्जा पुनरतालिकीकरण गरिने, १० प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पुनतालिकीकरण तथा पुरनसंरचना गर्न मिल्ने नीति ल्याएको छ ।
साथै, अन्य क्षेत्रका ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो नीति ल्याएको हो । हालै मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न आज एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको हो ।
निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी व्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । आगामी असार मसान्तभित्र नै यस सम्बन्धी सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ ।
गत चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र यो सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कायम गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । यसका अलावा यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको शर्त छ ।
यस्तै, अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरि ३ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जालाई यो सुविधा दिइनेछ । यसका लागि २०८० असार मसान्त भित्र आवश्यक सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै, २०७८ भदौं ८ गते अघि जारी भएका ऋणपत्रलाई २०८० पुस मसान्त सम्म निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बैंकदरलाई पनि ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारीएको छ ।
