सांसद विकास कोषको रकम पुँजिगत खर्च नै हो, राम्रा कार्यक्रम पनि छायाँमा परे: अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष रकम पुँजिगत खर्च नै भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदहरुले उक्त रकम आफूखुशी खर्च गर्न संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सिफारिस गर्ने भएको बताएका हुन् ।

संसद विकास कोषको रकम सांसदले खर्च गर्ने नभई सिफारिस मात्रै गर्ने उनको तर्क थियो । उक्त कोषबाट न्यूनतम एक करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले ठेक्कामा लगाउने बताए । संसदबाट जाने रकम सदुपयोग हुन्न भन्ने गलत प्रचार भइरहेको उनले बनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई पूरै कुसल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत ट्र्यापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन। त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले कोशिस गरेको छु’ उनले भने ।

पुँजीगत बजेट केही घटेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सँधै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आफूले काम गरेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँजागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ ।

‘बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन। यसलाई पूरा सुधार गर्नका लागि समय पनि थिएन। म आउँदा त सिलिङ नै बनिसकेको थियो। कतिपय दायित्वकै कुरा थिए। शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा त सिलिङमै थिएन। यसमा पनि राख्नैप¥यो । यस्ता अनिवार्य दायित्व र थप्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा पनि १६८८ अर्बबाट १७५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो’ उनले भन्।

कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए । राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौति रहेको भए पनि आफु सकरात्मक तरिकाले अगाडि बढाइ अर्थतन्त्र चलयमा बनाउन लागि पर्ने उनले बताए । “पूँजीगत खर्च बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, सरकार प्रशाशनिक खर्च कुन ठाउँमा कम गर्ने सक्छ भन्ने कुरामा लागि परेको छ” उनले भने

भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर संकलन बढाइने उनको भनाइ छ ।