बढ्याे बैंकहरुको ‘लोन लस प्रोभिजन, कसले कति छुट्याए ?

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्था अर्थात ‘लोन लस प्रोभिजन’का लागि छुट्याउने रकम बढेको छ । ११ महिनामै यस्तो रकम डेढ खर्ब पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
समिक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी रकम छुट्याएका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५१.०९ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले सो बापतको ९४ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए । पछिल्लो बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुले प्रवाह गरेका ऋण लगानी पनि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्ता कारणले पनि सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । यस बापत छुट्याउने रकम अधिकांश मर्जरमा गएका बैंकहरुको देखिएको छ ।

सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लािग सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकले छुट्याएको छ । साविकको बैंक अफ काठमाण्डूसंग मर्ज भएको ग्लोबलको यस्तो रकम १४ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । जुन अन्य बैंकहरुको तुलनामा धेरै हो । गत आवको बैशाख मसान्तसम्ममा मात्रै बैंकले ६ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने साविकको बिओकेले ३ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएका थिए ।

दोस्रो स्थानमा भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) देखिएको छ । मेगा बैंकसंग मर्जरमा गएको एनआइएमबीले चालु आवको बैशाख मसान्तसम्ममा सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि १२ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ ।
यस्तै, कुमारी बैंकले ११ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले ११ अर्ब १३ करोड ७५ लाख र हिमालयन बैंकले १० अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन् । कुमारीले साविकको एनसीसी बैंकसंग र नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकसंग मर्ज भएको थियो । हिमालयनले सिभिल बैंकसंग मर्जरमा गएको छ । यी बैंकहरुले केही महिनाअघि नै एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम स्टाण्र्ड चार्टर्ड बैंकले छुट्याएको छ । बैंकले बैशाख मसान्तसम्म सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि २ अर्ब २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि ९ अर्ब २८ करोड ९२ लाख, प्रभु बैंकले ८ अर्ब ७४ करोड ४० लाख, कृषि विकास बैंकले ७ अर्ब ४५ करोड ४० लाख, नेपाल बैंकले ६ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुटएका छन् । यी बैंकहरुको यस्तो रकम गत आवको समिक्षा अवधिको तुलनामा बढेको नै देखिएको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ५ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख, एनएमबि बैंकले ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख र प्राइमले ५ अर्ब ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएको छ ।

त्यसैगरि सिटिजन बैंकले ४ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सनराइजले ४ अर्ब १७ करोड १२ लाख, माछापुच्छ्रेले ३ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख, लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ९० करोड ९८ लाख, सानिमाले ३ अर्ब ४५ करोड १ लाख, नेपाल एसबिआईले ३ अर्ब २ करोड २७ लाख र एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएको छ ।