बजेट खर्चको असन्तुलन प्रवृत्ति कायमै: अस्वभाविक बढ्दै सरकारी भुक्तानी, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन नहुने पक्का

काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा सकारी भुक्तानी अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक बर्षको सकिनै लाग्दा सरकारको दैनिक खर्च ह्वात्तै बढेको हो ।

असार २४ गते आइतबार मात्रै ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्याङ्क अनुसार अन्य दिनहरुमा सरकारको दैनिक ५/६ अर्ब वरिपरि नै खर्च हुने गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भने दैनिक रुपमा सरकारी भुक्तानी अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समयमा दैनिक साढे ४१ अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी भुक्तानी हुन थालेको छ । असार मसान्त नजिकीदैं गर्दा सरकारको भुक्तानी भने अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार गत शनिबार (असार २३ गते) मात्रै सरकारको खर्च १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत असार १७ गते भने एकै दिन १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको थियो ।

नेपालमा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक बर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ । सोहीअुनसार सरकारको बार्षिक बजेट असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्छ । तर, सुरुवाती महिनाहरुमा सरकारको बजेट कार्यान्वयन तथा भुक्तानी सुस्त हुन्छ । तर, अन्तिम समय अर्थात् असार महिनामा भने सरकारको खर्च भने निकै उच्च हुन्छ । यो बजेट खर्चको असन्तुलन प्रवृति भने पहिलादेखि नै कायम छ ।

तथ्यांकअनुसार असार (१ गतेदेखि २३ गते) मा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । असार २२ गतेपछि झन् बढेको देखिन्छ । असार २३ गतेसम्म आउँदा सरकारी खर्च १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारको बजेट घाटा ४ खर्ब ३९ अर्ब बढी, खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नहुने पक्का

सरकारको बजेट घाटा अर्थात आम्दानी भन्दा खर्च धेरै ह्वात्तै बढेको छ । चालु आवको अन्तिम समयमा सरकारको बजेट घाटा ४ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असोज यता नै सरकारी खाता घाटामा छ, जुन पछिल्लो समय निरन्तर बढ्दै गएको थियो । असार मसान्तमा भुक्तानी बढी हुदाँ बजेट घाटा पनि बढ्दै गएको छ । असार २४ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारको आम्दानी ९ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । तर, खर्च भने १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीले नपुगेपछि सरकारले आन्तरीक तथा बाह् ऋण मार्फत खर्च धानिरहेको छ । सरकारले यो बर्ष ३ खर्ब भन्दा बढी ऋण ल्याइसकेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत त्यो २ खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड अर्थात् १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सिमित गरेको थियो । त्यसमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँका पुँजीगत बजेट घटाएर ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा सिमित गरिएको थियो । तर, त्यही बजेट पनि पुर्ण रुपमा खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

हालसम्म झण्डै २ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । तर, असार मसान्तसम्म बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । साथै, कुल खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नहुने पक्का भएको छ । यो नेपालको पुरानै प्रवृति हो । तर, पटक/पटक बजेट कार्यान्वयनलाई सफल बनाउने भनेपनि अझै हुन सकेको छैन । यसरी असारमा बढी काम र खर्च हुनुलाई नकरात्मक रुपमा बढी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर, यसमा यसमा नकरात्मक र सकरात्मक दुवै पक्ष छन् । साथै, यसमा केही बाध्यता भएको पनि सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम

असार २४ गतेसम्म आईपुग्दा सरकारको कुल खर्च मध्ये चालु खर्च ८४.६७ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आवको अन्तिम महिना सकिनै लाग्दा सरकारको यस्तो खर्च भने १० खर्ब १ अर्ब ८२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी देखिएको छ । सरकारले चालु आवको लिएको लक्ष्य अनुसार वित्तीय खर्च बढी छ । समिक्षा अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च ५५.२२ प्रतिशत मात्रै छ । असार २२ गतेसम्म २ खर्ब १० अर्ब ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । तर, चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक ४/५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भइरहेको तथ्यांकमा उल्लेछ । आइतबार (असार २४ गते) मात्रै १९ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत असार २३ गते पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भएको छ । असार २२ गते ४ अर्ब १ करोड १२ लाख, असार २१ गते ३ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारको वित्तीय खर्च भने ७०.७५ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आवमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, १२ महिनामा सकिन लाग्दा यस्तो खर्च १ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।