थप ऋणात्मक बन्दै सरकारी ढुकुटी, आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारी खाता थप ऋणात्मक बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिना पनि नपुग्दै सरकारी खाता करिब ३६ अर्ब ऋणात्मक बढी सकेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि सरकारी खाता ऋणात्मक बन्दै गएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज २१ गते आइतबारसम्म सरकारले २ खर्ब ३२ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आम्दानी भने १ खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यसरी आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुँदा नै सरकारी खाता ३५ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बन्न पुगेको हो ।

सरकारको मुख्य आम्दानी अर्थात् राजश्व सङ्कलन निराशाजनक छ ।  विशेषगरि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार जिम्मेवार नहुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त नै छ । बजारमा माग नबढ्दा स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । आयात–निर्यात तथा राजस्व घट्दो क्रममा छ । महँगी दर सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा नै बढी छ, अझै बढ्दो क्रममै छ । राजश्वदेखि वैदेशिक व्यापारसम्म सुस्ताएको अवस्था छ । समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै जाँदा राजश्व समेत प्रभावित भइरहेको छ । जसले सरकारलाई आर्थिक रूपमा थप अप्ठ्यारो पर्दै गएको हो ।  

आइतबारसम्म सरकारले राजश्व मार्फत १ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ  सङ्कलन गरेको छ । यसमा १ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर राजश्व रहेको छ । यस्तै, गैर राजश्व अन्तर्गत १४ अर्ब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ र अनुदान मार्फत ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ भने अन्यबाट १४ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ उठाएको छ।  सो अवधिमा सरकारी लक्ष्यको  १३.४७ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको हो । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आइतबारसम्म आइपुग्दा सरकारले लक्ष्यको १२.८१ प्रतिशत राजश्व, कर राजश्व १२.८३ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गरेको छ । 

सरकार आर्थिक रूपमा थप अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । सरकारले आम्दानी भन्दा धेरै खर्च गरेको छ । विशेषगरि सरकारी कर्मचारीलाई चाडबाड लक्षित दसैँ भत्ता  तलब निकासा गर्न थालेको छ । सोही कारणले पनि सरकारी खाता थप ऋणात्मक बन्दै गएको बताइन्छ । 

असोज २१ गते आइतबारसम्म मात्रै सरकारको चालु खर्च १ खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । जुन चालु आवमा सरकारले लिएको लक्ष्यको १५.१७ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय खर्च पनि लक्ष्यको १५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । आइतबारसम्ममा सरकारको यस्तो खर्च ४७ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यता, पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ३.८६ प्रतिशत मात्रै छ । समीक्षा अवधिसम्ममा यस्तो खर्च ११ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । चालु आवभर सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय खर्च ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ ।