तीन महिनामै साढे ४६ अर्ब ऋणात्मक बन्यो सरकारी खाता, राजश्व सङ्कलन किन दबाबमा ?

काठमाडौँ । सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि सरकारी खाता थप ऋणात्मक बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो चीन महिना नपुग्दै सरकारी खाता साढे ४६ अर्ब बढीले ऋणात्मक देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज २७ गतेसम्म सरकारी खाता ४६ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको हो । समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारले २ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आम्दानी भने २ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यसरी खर्च अनुसारको आम्दानी गर्न नसक्दा नै सरकारी खाता थप ऋणात्मक बन्दै गएको हो ।

गत आवको सोही अवधि अर्थात् असोज २७ गतेसम्ममा पनि सरकारी खाता ४३ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक नै थियो । तर, गत आवको पहिलो त्रैमासमा भने ४६ अर्ब ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । विशेषगरि राजश्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन् सकिरहेको छैन । सरकारको मुख्य आम्दानी अर्थात् राजश्व सङ्कलन निराशाजनक छ । विशेषगरि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार जिम्मेवार नहुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको हो ।

विशेषगरि पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण राजश्व सङ्कलनमा दबाबमा देखिएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा सङ्कुचन आउँदा लगायतका कारण सरकारको राजश्व सङ्कलनमा धक्का पुगिरहेको छ । ऋण तथा अनुदान, गैर कर आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यसरी लक्ष्यअनुसार आम्दानी नहुँदा सरकारी खातामा थप ऋणात्मक बन्दै गएको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको करिब तीन महिनामा राजश्व २ खर्ब ६ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन सरकारले लिएको लक्ष्यको १४.५१ प्रतिशत मात्रै हो । सो मितिसम्ममा सरकारले कर राजश्व मार्फत १ खर्ब ९० अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र गैर कर राजश्व मार्फत १६ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले यस वर्ष लिएको लक्ष्यको १४।५७ प्रतिशत कर राजश्व र १३।७७ प्रतिशत गैर राजश्व सङ्कलन गरेको हो । यस्तै, अनुदान मार्फत भने सरकारले ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ र अन्य शीर्षकबाट १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको वित्तीय खर्च ४९ अर्ब २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको १६।०५ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै, पुँजीगत खर्च भने एकदमै न्यून देखिएको छ । असोज २७ गतेसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । जुन लक्ष्यको ४.६६ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु आवमा सरकारले कर राजश्व, गैर कर राजश्व, अनुदान लगायतबाट कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खर्च तर्फ भने १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ ।