आर्थिक मन्दीको प्रभाव: काटेको चेक साटिँदैन, बेग्रल्ती बढ्दै छ कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या

काठमाडौँ । पछिल्लो समय कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या साढे दुई गुणा बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराएको तीन महिनाको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।

असोज मसान्तसम्ममा १२ हजार २४३ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालो सूचीमा परेका हुन् । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तसम्मको तुलनामा २.४७ गुणा अर्थात् १४७.६३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ४ हजार ९४४ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालो सूचीमा परेका थिए । विशेषगरि पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण नै कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको हो ।  

कर्जा सूचना केन्द्रले अघिल्लो आवदेखि ऋण नतिर्ने, खाली चेक दिने लगायतका वित्तीय ठगी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने नीति ल्याएको थियो ।

आर्थिक सङ्कटका कारण आम मानिसको आम्दानी प्रभावित छ । तर, महँगीका कारण खर्च बढेको छ । फलस्वरूप आम मानिसहरूमा नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा व्यवसायी तथा ग्राहकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सोही कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको जानकारवालाहरु बताउँछन् । 

६ महिनासम्म ऋणको सावा तथा किस्ता नतिरेपछि बैङ्कले कोल सुचीमा राख्न सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छन्, त्यसपछि केन्द्रले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्छ । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने भन्दा पनि पैसा नभएको चेक दिने अर्थात् चेक बाउन्स मार्फत कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या धेरै भएको बताइन्छ । तर, यसको तथ्याङ्क छुट्टाइएको छैन । सूचना केन्द्रका अनुसार पनि अहिले कालो सुचीमा पर्नेमा चेक बाउन्सको घटना बढी रहेको छ ।  

व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आफ्नो उधारो तथा ऋण तिर्न अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित मिति र रकमको चेक दिने गरेका छन् । तर, त्यो साटिने गरेको छैन । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण वास्तविक रूपमा नै यस्तो समस्या आएको छ । उनीहरूले चेक त दिने गरेका छन्, तर तोकिएको अवधिमा सम्बन्धी खातामा त्यो बराबरको रकम जम्मा गर्न सकेका छैनन् । किनकि, उनीहरूको आम्दानी नै प्रभावित भएको छ । त्यसले गर्दा पनि कालो सुचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढेको  बताइन्छ ।

गत आवभर पनि ३० हजार  १०९ जना कालो सूचीमा परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि १२ हजार ४२२ जना, आव २०७७/७८ मा पनि ४ हजार ४७४ जना कालो सूचीमा परेका थिए ।