बजेट यथार्थपरक नहुँदा ९५ अर्ब रकमान्तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट समेत अन्यन्त्र खर्च
काठमाडौं । सरकारी निकायहरूले एउटा कामलाई छुट्याएको पैसा अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटको ५.३१ प्रतिशत रकमान्तर भएको देखिएको छ । वार्षिक बजेट यथार्थपरक नहुँदा वर्षौदेखि रकमान्तर हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको २०७९–८० को महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब कुल बजेटमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको हो ।
सो मध्ये २०८० असर महिनामा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम हप्तामा १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी असारे बजेटले गत वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । असारको अन्तिम सातामात्रै यसरी १३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ रकमान्तर भएको थियो।
सुरू बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ वटा कार्यक्रममा १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख बजेट रकमान्तर गरिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । यसरी रकमान्तर गरिएको बजेटको ५३.४० प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब २७ करोड मात्रै खर्च गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत यसरी रकमान्तर भएको छ। जबकी बजेट बक्तव्यमा नै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यन्त्र खर्च गर्न नपाइने उल्लेख भएको थियो । आठ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट ५ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ अन्य ५१ वटा आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ। यसरी कानुनको सीमाभन्दा बाहिर रहेर बजेट खर्च भएको पाइएको हो।
यस्तै ७ वटा प्रदेशले ६४ अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ४३ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेर छ । ७ वटा प्रदेशमा ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा उक्त रकम रकमान्तर भएको हो ।
जसमध्ये २०८० असार महिमा कोशी प्रदेशले २ अर्ब ६१ करोड ५१ लाख ८१ हजार, मधेश प्रदेशले ५३ करोड ६१ लाख ६२ हजार, बागमतीले ३ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ६७ हजार, गण्डकीले २ अर्ब ४ करोड २२ लाख ८५ हजार, लुम्बुनिले २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख, कर्णालीले ३२ करोड ९१ लाख ११ हजार र सुदूरपश्चिमले २ अर्ब ५२ करोड १७ लाख २८ हजार रकमान्तर गरेका छन् ।
यसरी वर्षान्तमा हुने रकमान्तर रोक्न समेत महालेखापरीक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
