भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय तह, यसरी भइरहेको छ ब्रह्मलुट
काठमाडौं । पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कसरी छिटो कमाउने भनेर लाग्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका हुन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेश सरकारको नियम र निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मनलाग्दी खर्च गरेको भेटिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा कैफियत नै कैफियत फेला पारेको हो ।
मनलाग्दी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धि ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।
तर स्थानीय तहहरूले आफूखुसी नै स्वकीय सचिव र सलाहकार राखेर करोडौं खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ ।
पदाधिकारी सुविधामा पनि उस्तै वेथिति
स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै मनलाग्दी पदाधिकारी सुविधा लिएका छन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धि ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सभाका सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय तहहरू नियम तोडेरै सुविधा उपभोग गर्न माहिर देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जसमा सात स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार र १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्तावापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार १२७ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजारसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् ।
छैन लेखापरीक्षण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामज्यस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनितिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटलगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको लगायत स्थिति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३०७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरिक्षण समेत नगराएको पाइएको छ । यो वर्षमा ८३ स्थानीय तहबाट ७२ करोड ३ लाख ७३ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
अनुदान नियम विपरित खर्च
स्थानीय तहहरूले संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेत नियम विपरित खर्च गरेको पाइएको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये ९० स्थानीय तहले शर्त विपरित ४० करोड ८५ लाख २६ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, १०२ स्थानीय तहले खर्च नभई बचत रहेको १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख ५४ हजार र साझेदारी अंश नपुग भएको ५७ स्थानीय तहको १५ करोड ७४ लाख ८४ हजारसमेत १ अर्ब ८२ करोड ४ लाख ६४ हजार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको छ । जसमा ४३ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको १४ करोड ५ लाख ५३ हजार, ४९ स्थानीय तहले शर्त विपरित खर्च गरेको ९ करोड ८४ लाख ३२ हजार र साझेदारी अंश नपुग भएको ५० स्थानीय तहको १२ करोड २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छन् ।
रकमान्तर पनि नियम विपरित
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७९ स्थानीय तहले रकमान्तरको व्यवस्था विपरित ३ अर्ब ३० करोड ८२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ । जबको पुँजीगत शीर्षकमामा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र स्थानीय तहले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कतिपय स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी मनलाग्दी रूपमा खर्च गरेका छन् ।
सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहहरूले ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । जसमा ७५ स्थानीय टहहले ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र १३० स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाख ३८ हजारको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् ।
साथै २६४ स्थानीय तहले सवारीसाधन मर्मतमा ७३ करोड ६७ लाख ९ हजार र ३२७ स्थानीय तहले इन्धनमा एक अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजार गरी २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
लेखा परीक्षण र बेरुजू
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्न्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फर्छ्यौट गरेकोले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ।
सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ ।
त्यसैगरी २ स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
