आगामी वर्षका १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्ताव; हेर्नुस्, लाइभ अपडेट
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा ।
- एकीकृत आर्थिक करिडोरको विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने । यसका लागि सुझाव संकलन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गर्ने ।
- विदेशमा पूँजी लैजान पाउने सीमा बृद्धि गर्ने र विदेशमा पुनरलगानी गर्न पनि छुट दिने ।
- वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन ।
- सशर्त अनुदानमा प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड हस्तान्तरण हुने ।
- समपुरक अनुदानमा प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड रु स्थानीय सरकारलाई ७ अर्ब विनियोजन ।
- विशेष अनुदान प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीयलाई ८ अर्ब ५० करोड ।
- राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब पैसा तल्लो तहका सरकामा पुग्ने । सबै गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब ।
- सामुहिक खेती प्रबद्र्धन गर्न सरकारी जमीन लिजमा उपलब्ध गराउने ।
- हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी, तराइमा १० विगाहभन्दा बढीस् जमीन चक्लाबन्दी गरी सामुहिक खेति, पशुपालन वा जडिबुटी खेति गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट गरिएको छ ।
- कृषि मल अनुदानलाई २७ अर्ब ९५ करोड ।
- साना किसानको कृषि बीमामा अनुदान दिन १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन
- विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने ।
- प्रशारणलाइनको ‘राइट अप वे’का जग्गाधनीलाई विद्युत् आयोजनाको प्रभावित वासिन्दा सरह मानी आईपीओमा समेटिने ।
- सूचना प्रविधी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रवद्र्धन गर्न कानूनी व्यवस्था र नियमन गर्ने ।
- ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्ने । १७ करोड विनियोजन ।
- १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम चलाइने ।
- मध्येपहाडी लोकमार्ग वरपर सरकारी जग्गा लिजमा दिएर होटेल खोल्न लगाउने ।
- जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’को रुपमा विकास गर्ने ।
- हिमाली स्रोत र संभावनाको पहिचान गर्न हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गर्ने ।
- उपल्लो मुस्ताङमा संरचना निर्माण गर्न पाइने ।
- सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने । रोल्पाको बडाचौर, दाङको चरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने । तर सबै नागरिक उड्डयन पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन ।
- प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई त्रिकोणात्मक गण्डकी आर्थिक त्रिभूज कार्यक्रम प्रस्तावित ।
- प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने । कोषिलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदुरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने ।
- आगामी वर्ष १५५७१ हेक्टरमा थप सिंचाई सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य ।
- प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ हजार युवालाई सीपमुलक तालिम दिने ।
- दिवाखाजाको रकम बृद्धि । एकीकृत भान्साका लागि मेगा किचेन कार्यक्रम ।
- विद्यालय तहको छात्रबृत्तीका लागि ६० करोड । साथिबाट सिक्ने, साथिलाई सिकाउने कार्यक्रम । विद्यालय तहमै एक लाख विद्यार्थीलाई करियर काउन्सिलिङ दिने ।
- अनुसन्धान र नवप्रबद्र्धन गर्न स्टार्टअप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरेर १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गर्ने ।
- पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न अध्ययन अघि बढाउने ।
- विश्वविद्यालयहरुलाई मर्जर गराउने ।
- प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नाममा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा न्याचुरोपेथी योगिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने ।
- राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । जागिरको खोजिमा भौँतारिएका युवालाई तालिम दिएर १ लाखलाई रोजगारी दिने ।
- राष्ट्रिय स्तरबाटै ८० वटा खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने । बागचाल, दण्डीबियो, घोडचढीलाई प्रबद्र्धन गर्ने । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सुर्खेतमा आयोजना गर्ने ।
- काठमाडौँको मुलपानी रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा निर्माण गर्ने । भरतपुर रंगशाला पनि तीन तहको सरकारले मिलेर बनाउने ।
- आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्ष मनाइने ।
- एनजीओको कामलाई सघन अनुगमन गर्ने ।
- जेष्ठ नागरिक लगायतलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेन । सरकारले गर्यो १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन ।
- सेनाले बनाइरहेको फस्ट ट्र्याकलाई २२ अर्ब ५४ करोड । तर मध्येपहाडी लोकमागलाई ३ अर्ब ६८ करोड, हुलाकी राजमार्गलाई ३ अर्ब ३० करोड, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई ३ अर्ब ४० करोड विनियोजन ।
- राष्ट्रिय राजमार्गमा १५० पुल बनाउने ।
- छहरे–टोखा सुरुङमार्ग बजेटबाट हट्यो ।
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड ।
- उत्तरपूर्वी काठमाडौं र सुर्खेतको भेरिगङ्गालाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्ने ।
- बैंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक दललाई बढी बजेट ।
- १३७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलई सम्पन्न गर्ने ।
- पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था । १ अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्ने ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधी परिमार्जन गर्ने । ब्याजमा अनुदान दिन ११ अर्ब विनियोजन ।
- निश्चित लगानी र पूँजी भएको कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइने ।
- सार्वजनिक संस्थानलाई संभाव्यताको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारमा ल्याउने । विराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने ।
- निजी क्षेत्रको रुग्ण उद्योगलाई जग्गा बेच्न दिने ।
- संघीय कार्यलयहरु गाभ्ने र खारेज गर्ने ।
- परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत् लगानी जुटाउने ।
- सार्वजनिक खरीद कानून संशोधन गरेर सीधै खरीद गर्ने समिा र दायरा बढाइँदै ।
- आगामी वर्षका १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । पूँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन ।
- १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान । वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड आउने अपेक्षा । अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने ।
- छुट्टै भन्सार महसुल विधेयक पेस गरेको मन्त्रीले दिए जानकारी ।
- आलु, प्याज, स्याउ, तरकारीमा लागेको भ्याट खारेज । मदिरा, वियर, चुरोट र सूर्तिमा अन्तःशुल्क बढ्यो ।
- अर्थमन्त्रीको १ घण्टा ५० मिनेटको बजेट भाषण सकियो । तर कर्मचारीको तलव बढेको खबर आएन ।
