विदेशमा लगानी फिर्ता लान सहज, नियम संशोधनले कसलाई मिल्छ फाइदा ?
काठमाडौं । अबदेखि सूचना प्रविधी क्षेत्रमा काम गर्नेदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनीसम्मलाई नेपालबाट नाफा विदेश लैजान सजिलो पर्ने भएको छ । विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो लचक नीति अघि सारेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाको र नयाँ मौद्रिक नीति जारी हुने क्रममा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको लचक व्यवस्था अघि सारेको हो । यसले अधिकतर चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान निकै अप्ठेरो हुनु पनि यहाँ विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुको एक कारण रहेको बताइँदै आएको थियो । अब नेपालमा शाखा खोलेका विदेशी कम्पनीले पहिलेभन्दा सजिलो गरी नै प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने भएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी संस्थाको नेपालमा स्थापित शाखाले कमाएको लाभांश लैजान सजिलो पारेको छ । यस्ता कम्पनीहरुले अब नेपालमा रहेका शाखाको नाफा सामान्य ‘स्वघोषणा’का आधारमा विदेश लैजान पाउने भएका छन् । यसअघि यसरी नाफा वा लगानी फिर्ता लानका निम्ति आर्थिक वर्ष खुल्ने गरी सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्थाले नियामक यकीन हुन नसकेका व्यवसायलाई अप्ठेरो पर्दै आएको थियो । अब यो झमेलाबाट कम्पनीहरु मुक्त हुने भएका छन् ।
‘आगामी दिनमा स्वघोषणा गरेका कागजबाट सटही सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने बेहोरा पुष्टि हुन आएमा ती कम्पनीको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखी आर्जन भएको ब्याजबाहेकको रकममा कर कट्टि गरी बाँकी रकमको रिप्याट्रियसन दिइने’ नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी विनियम कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा २०८०’ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
