‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५’ कार्यान्वयन हाललाई रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले ऐन बनेको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक नियमावली नबनेको भन्दै ऐन कार्यान्वयनले आम जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने जोखिम देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि अधिवक्ता शिलत महर्जनले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त ऐन लागू हुँदा निजी क्षेत्रलाई नुनको आपूर्ति अधिकार दिने र दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने दाबी गरेका थिए ।

अब उक्त ऐनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन रोकिएको छ ।