पाँच बैंकको निष्कृय कर्जा ५% माथि, तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न कायमै
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८२, शुक्रबार ०५ : ०६ बजे
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरण अनुसार एक चौथाई बैंकको निष्कृय कर्जा (एनपीएल) ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ ।
बैंकहरूको समष्टिगत औसत एनपीएल नै अघिल्लो सालको तुलनामा ४७ आधारबिन्दुले बढेर ४.१० प्रतिशत पुगेको छ।
यो आँकडाले ऋण भुक्तानीको रफ्तार बढ्न थालेको यस अघिका अड्कलबाजीहरूलाई ‘झुटो’ साबित गरिदिएको छ।
पछिल्लो त्रैमासमा घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेको र मानिसहरूले ऋण भुक्तानीमा शीघ्रता देखाउन थालेको भाष्य जबरजस्ती स्थापित गर्ने कोसिस हुँदै आएको थियो।
तर वर्षान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणहरूले हाम्रा ऋणीहरू अझै पनि वित्तीय समस्याको चङ्गुलभन्दा बाहिर निस्किन नसकेको देखाउँछ।
सरकार र केन्द्रीय बैंकले यथाशक्य सहजीकरण गरिरहँदा पनि बैंकहरूको हालतमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको देखिँदैन।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केवल सातवटा बैंकले मात्रै आफ्नो निष्क्रिय कर्जाको दर धेरथोर घटाउन सकेको देखिन्छ। त्यसमा पनि दुईटा त सरकारी समितिका बैंकहरु छन्।
निष्क्रिय कर्जा घटाउनमा सबैभन्दा ठूलो सफलता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई प्राप्त भएको छ। सरकारी भुक्तानीको सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने उक्त बैंकले आफ्नो निस्क्रिय कर्जाको दर अघिल्लो सालभन्दा ६९ आधार बिन्दुले घटाएको छ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष मूलत: निर्माण व्यवसायीहरूलाई पहिलेदेखि केही बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्नमा निकै सक्रियता देखाएको थियो। यसको लाभ बैंकहरूलाई मिलेको छ।
निष्क्रियकर्ता घटाउनेमा सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास बैंक पनि अगाडि छ। कारोबारका दृष्टिले सबैभन्दा सानो वाणिज्य बैंक अर्थात् स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ६७ र कृषि विकासले ६५ आधार बिन्दुले निस्क्रिय कर्जा घटाएका छन्।
त्यसपछि लक्ष्मी सनराइज, एभरेस्ट, नबिल र माछापुच्छ्रे बैंकहरू पनि निष्क्रिय कर्जा केही कम गर्न सफल भएको देखिन्छ।
एनआइसी एसिया र हिमालयन बैंक यो सूचीको अन्त्यतिर छन्। एनआइसीको यो साल निष्क्रिय कर्जा २८३ आधारविन्दुले बढेको छ। त्यस्तै हिमालयनको २३१ आधार बिन्दुले बढेको छ।
यी दुई बैंक परस्पर भिन्न रणनीतिमा काम गरिरहेका थिए। एनआइसी पूर्णतः खुद्रा बैंकिङ कारोबारमा निर्भर थियो। उसले आफ्ना सबै कर्पोरेट ग्राहकहरू ‘विक्री’ गरेर साना तथा मझौला ऋणहरूलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको थियो।
केही वर्ष अघिसम्म यही रणनीतिबाट उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको उक्त बैंक अहिले थला पर्नुमा ऋणीहरूको ‘नगद प्रवाह’लाई बेवास्ता गरेर ‘सम्पत्ति धितो’लाई एकमात्र प्राथमिकता बनाउनु मुख्य कारण रहेको धेरै बैंकको प्रतिक्रिया छ।
तर हिमालयन बैंक ठूला कर्पोरेटहरूमा ज्यादा निर्भर थियो। भलै एनआइसी एसियाको आक्रामक रफ्तारबाट प्रभावित भएर उसले पनि धितोमाथिको प्राथमिकतालाई जोड दिन थालेको थियो।
त्यसमाथि घरजग्गामै असाध्यै ठूलो लगानी गरेको सिभिल बैंक गाभिएपछि हिमालयन थप अप्ठ्यारोमा परेको हो।
नेपाल एसबिआइ बैंक र सानिमा बैंक पनि निष्क्रिय कर्जा उकास्ने संस्थाहरूमा देखिएका छन्। सानीमा तुलनात्मक रूपमा अनुशासित बैंकहरुमध्ये पर्छ।
मर्जर तथा एक्विजिसनलाई टाढै राखेर ‘प्राकृतिक विस्तार’को बाटो रोजेको यो बैंक विगतमा लामो समयसम्म सर्वाधिक न्यून निस्क्रिय कर्जा कायम गर्न सफल थियो।
अनुपम एभरेस्ट
पुरै वित्तीय प्रणाली निष्क्रिय कर्जाको चरम जोखिममा पुगिरहँदा पनि आफ्नो वित्तीय विवरणलाई सबैभन्दा चुस्त राख्न एभरेष्ट बैंक सफल देखिन्छ।
कुल कर्जाको झन्डै साढे प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा पुगेको अहिलेको समयमा पनि एभरेस्टले आफ्नो एनपीएललाई ०.३८% मा रोक्न सफल छ। अझ अनौठो त, यो अनुपात पोहरको तुलनामा झन्डै आधा कम हो।
त्यसपछि एनएमबी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले पनि निष्क्रिय कर्जाको दर २ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गरेका छन्।
जबकि, हिमालयन, कुमारी, एनआइसि एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र प्राइम बैंकको एनपीएल दर ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ।
यसरी अधिकतर बैंकहरू निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो जोखिममा धकेलिईरहेका बेला भारतीय साझेदारीको बैंक एभरेस्टले पाएको सफलताप्रति धेरैको चासो देखिन्छ।
कतिपय बैंकरहरू यसको श्रेय एभरेष्ट बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष बिके श्रेष्ठलाई दिन्छन्। उनले कोभिडको समयमा आफ्नो बैंकको ऋण विस्तार रोकेर मात्र बसेनन्, समस्यामा पर्न सक्ने देखेका थुप्रै कर्पोरेट ऋणहरू अरु बैंकको थाप्लोमा हालिदिए।
अहिले जस्तै अधिक तरलताको परिस्थिति भएकाले त्यसबखत अरु बैंकले हतारिएर लगानी गरे। सबैजसो बैंक कर्जा विस्तारमा आक्रामक बनेको बेला आफू भने कर्जा घटाउने एभरेस्टको त्यतिबेलाको निर्णय नै सबैभन्दा ‘दूरदर्शी’ देखिएको छ।
विश्वसनीयतामा प्रश्न!
अहिले पनि वाणिज्य बैंकहरूले करिब ४ प्रतिशतको औसत निस्क्रिय कर्जा दर घोषणा गरेका छन्। तर यो तथ्याङ्कलाई बैंकिङ क्षेत्रका ज्यादातर मानिसहरू विश्वास गर्दैनन्।
अघिल्ला सालदेखि नै नेपालमा बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको तथ्याङ्कलाई ‘छेडखानी’ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमाथि सन्देह गर्दै ठूला दश बैंकको ‘बाह्य लेखा परीक्षण’ गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो। यो प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ।
कतिपय बैंकका सञ्चालकहरू नै अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक आँकडा निकाल्ने हो भने कुल कर्जाको १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारी पुग्न सक्ने बताइरहेका छन्।
तर बैंकहरूले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिँदै कर्जा भुक्तानी भइरहेको देखाउन पर्याप्त ‘कृत्रिम प्रयास’ गरिरहेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियामा ऋणीले आफ्ना थप धितोहरू पनि बैंकलाई सुम्पिरहेका छन्।
अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उद्यमीहरूलाई जोगाउन एक हदसम्म यस्ता ‘क्षमाशील’ गतिविधि गरिनुलाई सबैले नकारात्मक मान्दैनन्। तर ‘रोग पाल्ने’मात्रै होइन, रोग बढ्दै जाने र उपचार टार्दै जाने परिपाटी लामो समयसम्म फलदायी रहन सक्दैन।
एउटा समय सीमासम्म अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुन सकेन भने यस्ता गतिविधिले सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै ज्यादै ठूलो खाल्डोमा हाल्न सक्ने जोखिम रहेको भनेर अर्थशास्त्रीहरूले सचेत गराउँदै आएका छन्।
तर अहिले सरकार र केन्द्रीय बैंक पनि बैंकहरूलाई ‘सकेसम्म’ सुविधा दिनुपर्ने मनसायमा देखिन्छन्। यसको लाभ बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि झल्किएको छ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात (कुल कर्जामा प्रतिशत) :
