कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वरूप बदल्दै सरकार: बचत झिक्न पाइने सुविधा हट्दै, ऋण मात्र पाइने नयाँ प्रस्ताव

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको संरचनागत फेरबदलका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ, जसमा बचत फिर्ताको साटो कर्जा मात्र दिने र लगानीका क्षेत्र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषको दशकौँ पुरानो संरचना र कार्यशैली फेरिने भएको छ। सरकारले यसको संरचनागत तथा कानुनी आधार बदल्नका लागि संसद्मा नयाँ विधेयक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको हो। यो विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएपछि कोषको सञ्चालक समितिको बनोटदेखि लगानीका क्षेत्र र बचतकर्ताले सेवा लिने तरिकामा ठूलो फेरबदल आउनेछ।

नयाँ संशोधनमार्फत सरकारले बचतकर्ताको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार लगातार पाँच वर्षसम्म बचत गरेका कर्मचारीले जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशतसम्म झिकेर उपभोग गर्न पाउँथे। तर, नयाँ विधेयकले यो सुविधालाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

अबदेखि पाँच वर्ष पुगेका बचतकर्ताले आफ्नो सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न पाउने छैनन्, उनीहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा कोषबाट निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर कर्जा वा सापटी मात्र लिन सक्नेछन्। यस व्यवस्थाले कोषमा जम्मा भएको रकमलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न र परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संरचनामा फेरबदल

विधेयकमा कोष सञ्चालन गर्ने नेतृत्वदायी निकायको स्वरूप पनि फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रबाट मनोनीत व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था रहेकामा अब नेपाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई सरकारले अध्यक्षका रूपमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसैगरी कोषको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने प्रशासकको योग्यता र कार्यकालमा पनि परिमार्जन गरिएको छ। हालसम्म दशौँ तह वा सो सरहका व्यक्ति प्रशासक बन्न सक्ने प्रावधान रहेकामा अब ११औँ तह वा सो सरह काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति मात्र योग्य हुनेछन्।

साथै, प्रशासकको कार्यकाल पनि पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै सरकारले कोषको सञ्चालक समितिलाई आवश्यकताअनुसार समय-समयमा नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु समितिको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ अधिकार

नयाँ विधेयकले सञ्चय कोषलाई परम्परागत दायराबाट बाहिर निकालेर फराकिलो आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने कानुनी आधार दिएको छ। अब कोषले नेपाल सरकार वा सरकारी स्वामित्वका निकायसँग मिलेर ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न पाउनेछ।

त्यसैगरी, पुँजी बजार र वित्त बजारको प्रभावकारी परिचालनका लागि कोषले आफैँ वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्नेछ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका इकाइहरूमा समेत लगानी गर्ने बाटो विधेयकले खोलेको छ। यसबाहेक, अन्य कुनै कानुन बमोजिम स्थापित कोषहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा समेत सञ्चय कोषले पाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आवास परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्ने र त्यसरी निर्माण भएका घर तथा घडेरी खरिदका लागि कर्मचारीहरूलाई सुलभ सापटी प्रवाह गर्ने अधिकार पनि कोषलाई दिइएको छ। ऋण नतिर्ने वा अन्य प्रक्रियागत अवस्थामा धितो सकार गर्ने अधिकारसमेत थपिएपछि कोषको कार्यक्षेत्र थप मजबुत बन्ने देखिएको छ।