शंकरलाल अग्रवालको मुद्दालाई सर्वोच्चमा अग्राधिकार
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार ०८ : १४ बजे
काठमाडौँ । व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश विरुद्ध सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिनएको छ ।
‘निवेदकको अति बृद्ध अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो निवेदनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ (५) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू’, अदालतको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसूर मुद्दामा अग्रवाललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनी उक्त आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट एक हप्ताभित्र कैफियत प्रतिवेद झिकाउन आदेश गरेको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो, त्यहाँ (उच्च) अदालतबाट आदेश गर्दाका बखत आधार लिएका मुख्य प्रमाण, कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी साथै राखी सम्पूर्ण विवरण खुलाई कैफियत प्रतिवेदन गर्नुहोला’, उच्च अदालत पाटनका नाममा आदेश गरिएको छ ।
मुद्दा के हो ?
यसअघि अग्रवाल परिवारको कम्पनी जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा रहेको कन्सोर्टियमबाट चालु पुँजी तथा अल्पकालीन कर्जाहरू लिएको थियो।
तर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा उक्त कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्रै उपयोग गरिएको पाइएको भनेर केन्द्रीय बैंकको निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राप्त समाचार सूत्रहरुमा जनाइए अनुसार जगदम्बा स्टिलले लिएको त्यो कर्जाको पैसा शंकर समूहको व्यावसायिक साझेदार बनेका दीपक भट्टको जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लगानी भएको आरोप केन्द्रीय बैंकले लगाएको थियो ।
तर उक्त निरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएभन्दा भिन्न अवस्था पछिका अनुसन्धानमा पाइएको बताइएको छ । यसरी दाबी गरिए जस्तो जग्गा खरिद–बिक्रीको कार्य पूरा भएको नै देखिँदैन।
बरू, उक्त पैसा सिद्धार्थ बैंक र कुमारी बैंकको खाता हुँदै दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि’ मा सेयर लगानी गरिएको देखिन आएको छ ।
अर्थात्, जगदम्बा स्टिल्सले इन्फिनिटी होल्डिङको सेयर किन्नका लागि चालू पूँजी कर्जा उपयोग गरेको विषयलाई लिएर अहिले मुद्दा चलाइएको हो ।
यस घटनामा अर्का व्यवसायी दीपक भट्टलाई समेत जोडेर आरोपित गर्ने गरी तयार भएको राष्ट्र बैंकको निरिक्षण प्रतिवेदन नै गलत देखिएको सम्बद्ध कानून व्यवसायीले बताएका छन् ।
