अर्थतन्त्रलाई गति दिन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र वित्तीय प्रविधिमा कसरी काम गर्ने ?

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र र एआईको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत् विकास तथा सुशासन हासिल गर्न डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, सुरक्षित डेटा एक्सचेञ्ज र वित्तीय पहुँचलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि केही स्वायत्त संस्थागत संरचनाहरु बनाएर काम गर्न हतारो भइसकेको छ ।

एआईले विश्वब्यापी रुपमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको बखत नेपालमा प्रविधिको प्रयोग एक अवसर पनि हो र सँगसँगै चुनौती पनि ।

अवसर कहाँनेर छ भने, नेपालजस्ता साना र विकासोन्मुख देशले यो नयाँ प्रविधिको माध्यमद्वारा संसारका ठूला र विकसित देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानसक्ने संभावना छ । यसलाई कसरी ‘मनीटाइज’ गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ हामीले अपनाउने नीति, नियम र कार्यान्वयन ढाँचाहरुले दिशानिर्देश गर्छ ।

सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा हो– ‘डिजिटल अर्थतन्त्र भनेको के हो ? यसको आम भाष्य कसरी बन्दछ र व्याख्या कसरी गरिन्छ ?’ नेपालजस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मसाथ गरेर लैजान सक्छ, त्यसका लागि के आधारभूत चिजहरु तयार पार्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउँछ ।

पहिलाे चरण

अबको जमानामा सार्वजनिक पुर्वाधार भनेको बाटो–घाटो, विजुलीमात्रै रहेन । ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)’ पनि अबको सार्वजनिक पूर्वाधारको हिस्सा हो । त्यसैले डीपीआई अर्थात् डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा मूलत: ३ आधार स्तम्भहरु हुन्छन् ।

पहिलो– डिजिटल परिचयपत्र । त्यसलाई हामी ग्राहक पहिचान (केवाईसी) पनि भन्छौँ । जब हरेक प्रयोगकर्ता वा एकाईको परिचय निर्माण हुन्छ, त्यो एउटा स्तम्भ बन्यो । यसलाई हामीले घरको पिलर मान्यौँ भने अब इँटको गाह्रो लगाएर घर बनाउनु पर्छ । इँट वा दोस्रो पिलर जे भने पनि त्यो हो– भुक्तानी प्रणाली ।

यी दुबै क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म धेरै काम गरेको छ र केही सफलताहरु पनि हासिल भइसकेका छन् । तर तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको ‘इन्टर-अपरेबल डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’ हो । त्यो भनेको छरिएर रहेका जति पनि डेटा (तथ्यांक र विवरणहरु)लाई सबैको पहूँच हुने एउटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्ममा केन्द्रित गर्ने हो ।

यसले तीनै तहका सरकारहरु : संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका डेटाहरु संग्रहित गर्छ । उदाहरणका लागि मान्छे जन्मिएपछि उसको जन्मदर्ता हुन्छ । त्यो उसको स्थानीय निकायमा हुन्छ । उसका शिक्षाका विवरणहरु शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत र स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी डेटाहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुसँग हुन्छ ।

उसले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका विवरण गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ भने राहदानीका विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुन्छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको डेटा यातायात मन्त्रालय र प्यानको विवरण अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका निकायसँग हुन्छन् । जागिर खाँदा उसको रोजगारीको इतिहास बन्छ, सामाजिक सुरक्षा र सञ्चय कोषहरुमा पैसा जान्छ । मोटरसाइकल किन्छ, विवाह गर्छ, घर किन्छ, बालबच्चा जन्मन्छन्, सबै घटनाका डेटा जम्मा हुँदै जान्छ र अन्त्यमा उसको मृत्यु हुँदा मृयुदर्ता हुन्छ ।

यस्ता डेटा प्राकृतिक व्यक्तिको मात्रै हुँदैन, कम्पनी, फर्म, उद्योगधन्दा, व्यवसाय, सबैको यस्तै डेटा हुन्छ । अहिले सम्पूर्ण डेटाहरु भिन्न भिन्न निकायमा छरिएर बसेका छन् । त्यसलाई सम्पूर्ण रुपमा एकिकृत गरेर ‘इन्टर-अपरेबल’ बनाउन सकियो भने त्यसले पूर्वाधार तयार पार्छ । मानौँ, यसलाई हामी घरका झ्याल, ढोका सम्झन सक्छौँ ।

दोस्रो चरण

यसरी पहिलो चरणमा सार्वजनिक पूर्वाधार तयार पारिएपछि यसको दोस्रो चरण शुरु हुन्छ । त्यो भनेको डेटाको सुरक्षा हो । यी सबै विवरणहरु अति संवेदनशील हुन्छन् । नागरिकका डेटाहरु सुरक्षित हुनुपर्यो । त्यसका लागि आवस्यक कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्यो ।

कानूनी र नीतिगत पुर्वाधार पनि तयार भएपछि घरका एक ढलान वा तला छापिन्छ । यसले एउटा सुरक्षित घरको निर्माण गर्छ । यसका लागि सफ्टवयरहरुको काम र हार्डवयरको काम पनि सँगसँगै हुन्छ । साथै नीति र ऐन कानूनहरु पनि बनसिकेपछि हामी बल्ल डिजिलट अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ । अर्थात् ‘डेकोरेशन फेज’ ।

तेस्रो चरण

पूर्वाधार र नीति तथा कानूनहरु बनिसकेपछि हामी अब हाम्रा तात्कालिक समस्याहरुको निराकरण गर्ने र दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने स्थितिमा पुग्छौँ । अहिले हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्ये एक हो– रोजगारी अभाव।

हामीले १ जना वा १०० जना व्यवसायीका समस्या समाधान गरेर यो मूल जडको निराकरण हुँदैन । अहिले नेपालबाट हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी नागरिक रोजगारीको खोजिमा देश छाडिरहेका छन् । २० औँ हजार मान्छे हरेक समय भिसा कुरेर बसिरहेका हुन्छन् ।

दार्चुलाको तिङ्करदेखि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलासम्मका नागरिकलाई कसरी प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ? उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? यस काममा डिजिटल अर्थतन्त्रका पूर्वाधारहरुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रभित्रै नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नेदेखि यस्ता पुर्वाधारहरुको प्रायोगद्वारा अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै रोजगारी सिर्जनामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि डेटाको सुरक्षामा दख्खल नगुग्ने गरी, अनधिकृत पहूँच स्थापित नहुने गरी यस्ता पुर्वाधारको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रले गति लिने योजनामा काम अघि बढाउनु पर्छ ।

डिजिटल पूर्वाधारको उपयोग

यी आम डिजिटल पूर्वाधारको बृहत्तर प्रयोगलाई केहीबेर थाति राखेर फिनटेक अर्थात् वित्तीय प्रविधिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने माथि उल्लेख भएका तीन स्तम्भमध्ये दोस्रो अर्थात् भुक्तानी प्रणाली हो । तर यसका लागि केवाईसी अर्थात् पहिचानपत्रका लागि सरकारले अहिले व्यापक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय परिचयपत्रले ठूलो समयोग गरिरहेको छ ।

भर्खरैमात्र राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ, जसमा वालेट प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय परियच पत्रको विद्युतीय प्रमाणिकरण अनिवार्य गरेको छ । यो भने को राष्ट्रिय परियचपत्रलाई ‘डिजिटल आईडी’को रुपमा प्रयोग गर्न भनिएको हो । त्योभन्दा अघि बैंकमा खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको छ ।

यस्तो डिजिटल परिचयपत्रले सरकारलाई आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक सुरक्षामा काम गर्न पनि मद्दत पुग्छ । डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मममा कृषि र स्वास्थ्यदेखि सबै डेटा उपलब्ध भएपछि केन्द्रिकृत रुपमै कृषिको अवस्था कस्तो छ, कहाँ बिऊविजनको कमी छ, कहाँ मलको कमी छ, कहाँ उत्पादन कम छ र कहाँ बढी छ, कुन ठाउँमा सर्पदंसको भ्याक्सीन बढी वा कम छ भन्नेजस्ता यावत जानकारीहरु वास्तविक समयमै उपलब्ध हुन्छन् ।

अहिले हाम्रो अर्को ठूलो समस्या भनेको डेटा त आउँछ, तर महिनौँ पछि आउँछ । तत्काल (रियल टाइम) यस्ता डेटाहरु प्राप्त नभएमा कतिपय सूचना तथा तथ्यांकको उपयोगिता नै सकिन पनि सक्छ । डीपीआई अर्थात् सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारले यस्ता डेटाहरु तत्कालै उपलब्ध गराउन र वर्तमान हालतबारे जानकारी दिन सक्छ ।

अब फेरि फिनटेकमा फर्किँदा, यो भनेको डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर भुक्तानीमात्रै होइन । जुनसुकै प्रविधिले वित्तीय क्षेत्रभित्र काम गर्छ वा काममा मद्दत गर्छ भने त्यसलाई हामी वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) भन्छौँ । यद्यपि, यसलाई ‘ग्ल्यामराइज्ड’ गर्नमा डिजिटल भुक्तानीको ठूलो महत्व छ ।

त्यसैले पछिल्ला वर्षमा हामीले क्यूआर र डिजिटल भुक्तानीमा राम्रो उपलब्धी हासिल गर्दागर्दै पनि समग्र फिनटेक अनुकुलनमा हामी दक्षिण एसियामा अरु मुलुकभन्दा पछाडी छौँ । राष्ट्र बैंकको हालैको अध्ययन प्रतिवेदनले नै यस मामिलामा बंगलादेश, श्रीलंका र भारतभन्दा नेपाल पछाडी रहेको देखाएको छ ।

कर्जाको दायरा विस्तार

डिजिटल भुक्तानीमा सफलता पाउँदा पनि हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र अहिले गतिशील बन्न सकेको छैन । यसले कर्जाको दायरा बढाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । कर्जाको दायरा विस्तार गर्न ठूला उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमा जाने कर्जा एक किसिमको हुन्छ, त्यसमा पछि छलफल गरौँला ।

तर लाखौँ नेपालीको हातमा सानो-सानो रकमकाे कर्जा पहूँच पुर्याउन अब डिजिटल पूर्वाधारले सहयोग गर्नसक्ने अवस्था तयार भएको छ । यसलाई हामीले डिजिटल कर्जा भन्छौँ । राष्ट्र बैंकले ‘पी टु पी’ अर्थात् जनताद्वारा जनतालाई ऋण दिने डिजिटल प्लेटफर्मको कुरा गरेको छ ।

पीटु.पी ल्याण्डिङका लागि केही संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘भेरिफिकेशन एज अ सर्भिस (भास)’ होला, कन्सेन्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरु होलान्, यस्ता संरचना र कानूनहरु अहिले नै निर्माण भइसकेका छैनन् । तर अहिले नै हामीलाई डिजिटल ल्याण्डिङ किन आवस्यक छ भने, यो ग्ल्यामरको मात्रै विषय होइन ।

जनतालाई मिटरब्याजको चङ्गुलबाट कसरी निकाल्ने ? सय–कडा–तीन, सय–कडा–पाँचको महँगाे ब्याजदरमा गरिब जनताले ऋण लिएर आफ्नो सर्वस्व गुमाउनु पर्ने अवस्थाबाट कसरी जोगाउने त ? यो समस्या अहिले पनि निकै विकराल र दर्दनाक छ । बारम्बार उठ्ने मिटरब्याज पीडितकाे विराेधका स्वरहरू यही कठाेर सामाजिक वास्तविकताका उपज हुन् ।

यदी तपाइँले त्रिभुवन विमानस्थलबाट राेजगारीका लागि विदेशिन लागेका युवाहरुसँग सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ– सबैजसो व्यक्तिहरु महँगो मिटरब्याजमा ऋण लिएर मातृभूमि छाडिरहेका छन् । ती हरेक युवाले कम्तिमा पनि एक–डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन्छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भने पनि दलाल कम्पनीहरुले एक–डेढ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका रहेछन् ।

व्यक्तिगत किनमेल, थोरै पाकेट खर्च र परिवारको तात्कालिक आवस्यकता धान्ने खर्च जोड्दा यो हिसाब अलि माथि नै पुग्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि एक–डेढ लाख रुपैयाँ ऋण त्यही सय-कडा तीन वा पाँच रुपैयाँका दरले ऋण लिइरहेका छन् । यस्तो ऋण लिनेको संख्या लाखौँमा छ । यति ठूलो संख्याले हाम्रो औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पैसा केही महिनामै उपयोगमा ल्याउन सक्छ ।

तथापि, हामी अहिले तत्कालै त्यो विन्दुमा पुग्न सक्दैनौँ । तर हामीले अब चुपचाप बस्न पनि मिल्दैन । अब हामी संरचनाहरु बनाउनु पर्छ । कर्जा जोखिमका व्यवस्थाहरु बनाउनु पर्छ । निक्षेपकर्ताको सम्पत्ती कसैलाई चाहिएको छ भनेर मात्रै दिन मिल्दैन ।

यदी कसैसँग विगतमा बैंक खाता नै छैन, कारोबार नै गरेको छैन भने उसको कर्जा जोखिम मापन कसर गर्ने हो ? ठूला उद्योगपति र व्यापारीमात्रै होइन, अति गरिब र सामान्य नागरिक पनि कर्जाको हकदार हो । ऊसम्म कर्जाको पहूँच कसरी पुर्याउने त ?

त्यसका लागि फिनटेकलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सामान्य मान्छेहरुको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ कसरी गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनका लागि के-कस्ता विधी एवम् कानूनी प्रावधानहरु अपनाउने हो भन्ने पहिले तयार पार्नुपर्छ । ‘अल्टरनेटिभ क्रेडिट स्कोरिङ मोडल’ कसरी तयार पार्ने ? त्यसका के कस्ता आधारहरु लिने ?

मान्छे भाडामा बस्छ, तर भाडा तिरेको निस्सा पनि छैन । त्यो मान्छ पनि कर्जाको हकदार हो । तर अब उसलाई कर्जा के आधारमा दिने त ? उनीहरुलाई सुलभ कर्जाको पहूँचमा नपुर्याएसम्म वित्तीय समावेशीकरण कसरी पुरा हुन्छ ? बैंकमा निक्षेप खाता खोल्नुमात्रै वित्तीय पहूँच र समावेशीकरण होइन । नागरिकलाई कर्जामा पहूँच र सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण

अहिले लाखौँ नेपालीले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । त्यो रेमिटेन्स वैध र अबैध दुबै बाटोबाट आइरहेको छ । यसले रेमिट्यान्सलाई मात्रै प्रभाव पारेको छैन । अनधिकृत रुपमा नेपालबाट पूँजी पलायन गर्नदेखि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधीको भुक्तानीमा पनि ‘अनौपचारिक रेमिट्यान्स’ले भूमिका खेलिरहेको छ ।

यदी विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिले औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठायो भने उसको क्रेडिट स्कोरिङ बन्नसक्छ, रेमिट्यान्स पठाएको आधारमा कर्जा लिनसक्ने क्षमता बढ्छ भने अनौपचारिक प्रणालीप्रतिको आकर्षण कम हुन्छ । यसले थोरबहुत हुण्डीलाई कम गराउँछ ।

उदाहरणका लागि अहिले सरकारले भ्याटबिल लिनेलाई चिठ्ठाबाट पुरस्कृत दिने भनेजस्तै रेमिट्यान्स पठाएको आधारमा क्रेडिट स्कोरिङ हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएकै कारण भविष्यमा आफ्नो परिवारले कर्जा पाउन सक्छ भने मानिसहरु औपचारिक माध्यम नै रोज्न थाल्छन् । सानोतिनो व्यवसाय सुरु गर्न सकिने रहेछ, वैदेशिक रोजगारी छाडेर स्वदेशमा परिवारसँगै बस्न सकिने रहेछ भन्ने जनविस्वास बनाउन यो उपाय उपयोगी हुनसक्छ ।

साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रण

आजको डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी नियन्त्रण दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साइबर सुरक्षामा गर्ने लगानी र दक्षता अभिवृद्धिलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साइबर सुरक्षामा ‘अब पुग्यो’ भन्ने अवस्था हुँदैन, किनकि साइबर आक्रमणकारीहरू निरन्तर नयाँ कमजोरी खोजिरहेका हुन्छन्।

यसका लागि सबै तह र विभागका कर्मचारीलाई निरन्तर साइबर सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिनु, प्रणाली र नेटवर्कको नियमित अनुगमन तथा परीक्षण गर्नु, र आधुनिक तथा उन्नत साइबर सुरक्षा प्रविधिमा निरन्तर लगानी बढाउँदै जानु आवश्यक छ। साथै, विश्वभर भइरहेका नयाँ–नयाँ साइबर आक्रमण, जोखिम र प्रविधिको अध्ययन गर्न गहन अनुसन्धान तथा “थ्रेट इन्टेलिजेन्स” मा पनि लगानी गर्नुपर्छ, ताकि सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी प्राप्त गरी पूर्वतयारी गर्न सकियोस्।

सँगसँगै, सन्देहास्पद कारोबार, भाडाका खाता ( म्युल अकाउन्ट) र डिजिटल ठगी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्न आवश्यक छ। एउटै रकम छोटो समयमा धेरै खातामार्फत सारिएको देखिएमा प्रणालीले त्यस्तो कारोबारलाई सम्भावित ठगीका रूपमा पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार रोक्न वा थप प्रमाणीकरण गर्न सक्छ।

त्यसैले फिनटेकको भूमिका क्यूआर वा डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित छैन। साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली निर्माण पनि फिनटेकका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्।

राष्ट्रिय स्तरमा चाल्नुपर्ने कदम

अहिले एआईले संसारलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउँदै छ । यसलाई अनुकुलन गर्न हामीले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । फिनटेक इन्नोभेशन सेन्टरहरु बनाउन सकिन्छ । फिनटेक एकेडेमीहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरुले डिजिटल फाइनान्ससँग जोडिएका अनेकौँ पाटाहरुमा लगातार अनुसन्धान गर्न सक्छन् । साथै क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम गरिरहन सक्छन् ।

अबको बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्र भनेको डिजिटल प्रणालीमै जान्छ । भौतिक बैंक, बैंक नोट, प्लास्टिक मनी जस्ता कुराहरु अघिल्लो शताब्दीका उत्पादन हुन् । यो शताब्दीको उपलब्धी भनेको एआई हो । हामीले ब्लकचेनमा त काम नै गरेका छैनौँ ।

नेपालमा निरन्तर ब्लकचेन प्रविधिलाई क्रिप्टोकरेन्सीसँगमात्रै जोडेर हेरियो । ब्लकचेन भनेको एउटा माध्यममात्रै हो । उदाहरणका लागि तपाइँले यसको प्रयोगबाट नक्कली प्रमाणपत्रहरुको निरुपण गर्न सक्नुहुन्छ । डिजिटल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा गर्दा ब्लकचेनको प्रयोग गरियो भने शैक्षिक संस्थाहरुले जारी गरेका सर्टिफिकेटलाई ब्लकचेनमा राखियो भने विद्यार्थी वा प्रमाणपत्रधारीले टोकनमात्रै पठाउँदा हुन्छ ।

यस्तो व्यवस्था भयो भने रोजगारदाता चाहे सरकार होस् वा गैह्रसरकारी होस्, उसले भौतिक कागजका आधारमा होइन, डिजिटल दस्तावेजका आधारमा पुष्टी वा प्रमाणिकरण गर्न सकिन्छ । टोकन भेरिफाइ हुने वित्तिकै त्यो सही हो । यदी ब्लकचेनमा छैन भने कसैले जतिसुकै दुरुस्तै प्रमाणपत्र बनाएर दिए पनि रोजगारदाताले अमान्य घोषणा गरी जफत गर्न सक्छ ।

यस्ता प्रविधिहरुले काम गर्न छिटो, सजिलो र विस्वसनीय बनाउँछ । त्यसैले हामीले यस्ता डिजिटल महाअभियानहरु सुरु गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । डिजिटल रुपान्तरणमा काम गर्न थाल्नु पर्यो । त्यसका लागि सरकारी स्तरमै औपचारिक संयन्त्र र संस्थागत संरचनाहरु बनाएर काम गर्नु आवस्यक छ । त्यस्ता संस्थालाई स्वायत्तता सहितको कानूनी र प्रशासनिक शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ ।

यस्ता संस्थाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पूर्वाधार, प्रशासनिक इत्यादी हरेक क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरणमा काम गर्न सक्छ । त्यो किसिमको संयन्त्र अहिले हामीसँग छैन, जुन तयार पार्न असाध्यै ढिला भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंककै नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अहिले पनि भुक्तानी प्रणालीमा सुशासनको समस्या छ, सीप र सामथ्र्यको समस्या छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ? यस निम्ति पनि हामीले संस्थागत संरचनाहरु खडा गरेर द्रुत रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र, बीमा र पूँजी बजारका तिनवटै नियामकलाई एक साथमा राखेर काम गर्न फिनटेक इकोसिस्टमले काम गर्छ ।

(फिनटेक तथा डिजिटल भुक्तानीका रणनीतिकार सुब्बा ‘काठमाण्डू फिनटेक’का संस्थापक हुन् ।)