बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यदल गठन, यस्ता छन् कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारी
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : १६ भदौ २०८३, मंगलबार १४ : ०१ बजे
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई आगामी २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा सञ्चार संरचनाको अवस्था पहिचान गरी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल कार्यदलले गर्नेछ। त्यसैगरी, प्रभावित परिवारको पुनर्वास, भग्नावशेष हटाउने काम, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा पनि कार्यदलले समन्वय गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आगामी जोखिमको प्राविधिक तथा वस्तुगत अध्ययन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ। तत्काल आवश्यक पर्ने उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम र अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ।
प्रभावित बस्ती, संरचना र परिवारलाई जोखिमको स्तर तथा आवश्यकताको आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका योजना तयार गर्ने कार्यदलको जिम्मेवारी हुनेछ।
त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, मेसिनरी, निर्माण सामग्री र आर्थिक स्रोतको समेत आकलन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने काम पनि कार्यदलले गर्नेछ।
पुनर्निर्माणका क्रममा भविष्यमा बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तन तथा भूगर्भीय जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउने योजना छ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनः सञ्चालन र प्रभावित नागरिकलाई यथाशीघ्र सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ।
यस्ता छन् कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारीहरू
१. विपतबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने ।
२. तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने ।
३. प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने ।
४. तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने ।
५. आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
७. पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेट्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त लागू गर्ने ।
८. दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने ।
९. आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
१०. कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
११. कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।
१२. विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने ।
