एनएफआरएस १७ लागू गर्न थप समय दिनुपर्ने बीमकको माग, बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने प्राधिकरणको आस्वासन

काठमाडौँ । नियामक निकायको निर्देशन अनुसार यसै वर्षदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्न आफूहरु असक्षम भएको बीमकहरुको गुनासोपछि थप समय दिनेबारेमा विचार गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण तयार भएको छ ।

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षदेखि नयाँ मापदण्ड अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्थगत गर्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने भएको हो ।

गत बुधबार जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रतिनिधिहरुले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग भेटेर ‘थप समय दिन’ माग गरेको थियो ।

बीमकहरुको उक्त टोलीले प्राधिकरणका सुशिलदेव सुवेदी तथा केही निर्देशकहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलमा सहभागी एक सीईओले भने, ‘एनएफआरएस लागू गर्न गाह्रो छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भयो । तुलनात्मक रुपमा जीवन बीमालाई ज्यादा कठीन पनि छ । प्राविधिक रुपमा कठिनाइ भएका कारण तत्काल लागू नगरी थप समय दिनुपर्यो भन्ने अनुरोध हामीले गर्यौँ ।’

जवाफमा कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले यसअघि सञ्चालक समितिबाट नै ‘लागू गर्ने’ भनेर निर्णय भएका कारण आफूले यस बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तावका रुपमा लैजान भने उनी सहमत भए ।

‘तपाइँले हामीलाई लेखेर पठाउनुस्, म बोर्ड (सञ्चालक समिति)मा यो प्रस्ताव पठाउँछु भन्नु भएको छ’ जीवन बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् सिटिजन लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषकराज पौडेलले भने । ।

सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ९–१० वटा कम्पनीका सीईओ तथा पदाधिकार छलफलमा सहभागी भएका थिए । तर बीमकहरुको तर्फबाट मूलरुपमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले मात्रै समग्र धारणा राखेका थिए ।

कहिले लागू गर्ने त ?

बीमकहरुको एउटै तर्क छ, भारत र चीनमा समेत लागू नगरिएको प्रणाली नेपालमा पहिले लागू गर्नुपर्ने कारण के हो त ? त्यसो त आईएफआरएस १७ भनिने बीमा क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थालाई युरोपेली संघले सुरुमै लागू गरेको हो ।

बेलायत, नर्वे, स्वीजरल्याण्डजस्ता ईयू बाहिरका युरोपेली मुलुकले पनि यसलाई लागू गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडादेखि खाडीका मुलुकहरुसम्मले यो व्यवस्था लागू गरिसकेका छन् ।

सन् २०२३ को जनवरी १ देखि वैश्विक रुपमा लागू भएको यो व्यवस्था हालसम्म करीब ६६ मुलुकमा कार्यान्वयनमा आइसकेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा पाइन्छ । अरु २७ मुलुकले यसका व्यवस्थालाई स्थानीय परिमार्जनसहित लागू गरेका छन् । १० वटा मुलुकमा आंशिक रुपमा लागू भएको बताइन्छ ।

तर अमेरिका, भारत, चीनजस्ता देशले आईएफआरएस १७ लाई ठ्याक्कै नेपालकै जसरी लागू गरिरहेका छैनन् । अमेरिकाले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू’ अर्थात् ‘यूएस ग्याप’ भनेर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीका लागि समान मापदण्डको वित्तीय विवरण प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउँछ ।

भारत र चीनले पनि आईएफआरएसका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै लागू नगरी त्यसलाई आफ्नो देशको मौलिक व्यवस्थाहरुसँग ढाल्ने कोसिस गरिरहेका छन् । त्यसैले ती देशमा एनएफआरएस जस्तो प्रणाली हुबहू लागू भएका छैनन् । उनीहरुले आफ्नो देशका वित्तीय प्रतिवेदन मानकहरु (जस्तै : भारतको इण्ड–ए.एस.)सँग समायोजन गर्न आईएफआरएसको व्यवस्थालाई क्रमश: कार्यन्वयन गर्ने बाटो रोजेका छन् ।

भारत, चीन, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्सजस्ता मुलुक यसैका उदाहरण हुन् ।

.

यी पनि पढ्नुहाेस्ः

१. एनएफआरएस १७ को पासोमा बीमा क्षेत्र, नाफा खुम्चिने र साधारण सभा धमिलिने खतरा

२. बीमा कम्पनीहरुलाई हिसाब राख्ने नयाँ मापदण्डले तनाव, बैंकको नियम पनि लगाइदिँदा झनै समस्या

३. एनएफआरएस १७ : कार्यान्वयन मितिबारे बीमा कम्पनी र नियामक आम्ने–साम्ने !

४. कठिनाईका बावजुद पनि एनएफआरएस-१७ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल

५. बीमा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउन र दाबी भुक्तानी सहजता लागि एनएफआरएस–१७ लागू गर्नुपर्छ: अध्यक्ष सिलवाल

ठूलो वित्तीय लागत

अहिले नै एनएफआरएस १७ लागू गर्ने हो भने एउटा कम्पनीले २ देखि साढे २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सीईओहरु बताउँछन् । १४ वटा कम्पनीले गर्दा करीब ३० करोड रुपैयाँ विदेशिने अवस्था आउने उनीहरु बताउँछन् ।

अहिले बीमा क्षेत्र यसै पनि अप्ठेरो अवस्थामा रहेको, आम्दानी घटेको, जनसांख्यिक क्षति व्यहोरिएको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र व्याजदर तल झरेको जस्ता कारण देखाएर थप ३० करोड सञ्चालन खर्च बढाउनु उचित नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘यदी भारतले पूर्ण रुपमा लागू गरिसकेपछि त्यसको एक वर्षपछि नेपालले लागू गर्ने हो भने हामीलाई निकै सजिलो हुन्छ’ ती सीईओले अर्थपथसँग भने, ‘त्यतिञ्जेलसम्म भारतमा व्यापक मात्रामा जनशक्ति तयार भइसक्छ र सफ्टवयरको भाउ पनि निकै घटिसक्छ ।’

उनले यो घटनालाई आईफोनसँग तुलना गरे । उनले भने, ‘गाउँमा खेति गरिरहेको मान्छेलाई आईफोन १८ तत्कालै किन्न लगाएजस्तै हो । नयाँ आएको फोनको भाउ महँगो पर्छ, तर त्यही फोन अलिक समयपछि जब अपडेटेड भर्सनहरु आउँछन्, तब सस्तो पर्न थाल्छ ।’

संसारमा भएका जतिपनि नवप्रर्वतनहरुको मूल्य सुरुमा महँगो हुने र पछि सस्तिने हुन्छ । ‘एउटा कम्पनीले नयाँ औषधि वा खोप बनायो भने सुरुमा त्यसको भाउ महँगो पर्छ । पछि उत्पादन व्यवपक भएर मूल्य सस्तिँदै जान्छ । नयाँ मोडलको गाडी लञ्च हुँदा महङ्गो पर्ने र पछि सस्तिनेजस्तै हो’ उनले अर्थशास्त्रको रोमाञ्चक उदाहरण दिँदै भने, ‘यही व्यवस्था २–३ वर्ष पछि लागू गरियो भने अहिलेभन्दा परामर्श शुल्क पनि घट्छ र सफ्टवयरको मूल्य पनि घट्छ ।’ यसरी लागत आधा सस्तो हुने उनी बताउँछन् ।

आईएफआरएस लागू गर्न श्रीलङ्काले ३ वर्ष र मलेसियाले पनि ३ वर्ष लगाएर कार्यान्वयन गरेको उनीहरु बताउँछन् । श्रीलङ्का र मलेसिया दुबै देशमा एक्चुरी आफ्नै मुलकुमा भए पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।

भारतले लागू नगरेपछि अहिले भारतीय एक्चुरी र सीए फर्महरुले ‘हामीले पनि बुझ्नुपर्छ । तपाइँहरुलाई लागत अलि बढी लाग्छ’ भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको बीमकहरु बताउँछन् ।

‘एनएफआरएस १७ लागू गर्दा हामीले भारतीय परामर्शदाताहरुलाई काम लगाउनु पर्छ । नेपालमा एउटा पनि एक्चुअरी छैन, त्यो पनि भारतीय कम्पनीहरुलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ’ उनले थपे, ‘हामी युरोपेली परामर्शदाता र सफ्टवयर प्रयोग गरेर काम गर्न सक्दैनौँ, भारतीयहरु यसमा तयार नै भएका छैनन् ।’

नयाँ प्रणालीले के फरक पर्छ ?

एनएफआरएस १७ लागू गर्दा अहिले प्रकाशित भइरहेको वित्तीय विवरणको हिसाबमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा केही पनि जानकारी नभएको सीईओहरु बताउँछन् ।

‘अहिले लागू गर्ने मात्रै भनिएको छ । तर यसले के फरक पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन, अन्दाधुन्द नै छ’, ती सीईओले भने, ‘यसले हिसाबमा १० औँ गुणा ठूलो फरक पर्न पनि सक्छ र केही फरक नपर्न पनि सक्छ ।’

उनले अझ ठेट शब्दावलीमा भने, ‘यो के ‘माल’ हो भन्ने नै यहाँ कसैलाई थाहा छैन । नेपालमा विज्ञ छैन, भारतमै विज्ञ छैन । कसले भनिदिने हामीलाई ?’

नेपालको समाजमा सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने र हिसाब राख्ने कुरामा अलि अनौठो परिदृश्य रहेको ती सीईओ बताउँछन् । ‘हामी एक पल्ट गाउँगाउँका शाखा अनुगमनमा थियौँ । अर्थतन्त्र सुस्त थियो । बीमा गर्ने मान्छे नै नपाइने अवस्था थियो । तर गाउँका अधिकांश महिलाको हातमा आइफोन देखिन्थ्यो ।’

उपभोग र खर्च गर्ने कुुरामा भारत वा अन्य मुलुकभन्दा ‘हामी पहिलो’ हुनुपर्छ, वा ‘अर्कालाई जित्नुपर्छ’ भनेर सोच्नु आफैँमा राम्रो कुरा नभएको उनी बताउँछन् ।

त्यसैले संभावित परिणाम, नेपाली बजारको स्वीकार्यता, वर्तमान आर्थिक स्थिति र यावत् कारणलाई हेरेर केही वर्ष ढिला गरी यी व्यवस्थाहरु लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।