बङ्गलादेशी गार्मेन्ट उद्योगकाे हड्ताल सकियाे, मजदुरको आन्दोलन भने अझै भएन साम्य

काठमाडाैँ । बङ्गलादेशमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लिएर भएको व्यापक हडताल र तनाबका कारण अघिल्लो दिन बन्द रहेका तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) का कारखानाहरू सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।

कारखानाहरू खुले पनि श्रमिकहरूले ज्याला बढाउनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका कारण उत्पादकहरूमा भने आगामी दिनमा थप अशंति मच्चिन सक्ने चिन्ता अझै टरिसकेको छैन।

तयारी पोसाक क्षेत्र बंगलादेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस क्षेत्रले देशको कुल निर्यात आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने करिब ४० लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ। यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा यसको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेको छ।

चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो पोसाक निर्यातक राष्ट्र मानिने बंगलादेशमा देखिएको यो ताजा असन्तोषले मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरूको कामकाज ठप्प पारेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने निर्यात र विदेशी क्रेताहरूको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

श्रमिकहरूले हाल पाइरहेको १२ हजार ५ सय टाका (करिब १०१ अमेरिकी डलर) को न्यूनतम मासिक तलब बढाएर ३० हजार टाका (करिब २४३ अमेरिकी डलर) पुर्‍याउनुपर्ने मुख्य माग राख्दै आएका छन्।

सडकमा उत्रिएका श्रमिक

बढ्दो महँगी र निरन्तरको मुद्रास्फीतिको दबाबका कारण श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएपछि यो माग उठेको हो। मजदुरहरूको यही मागको सम्बोधन गर्न सरकारले आइतबार ६ सदस्यीय न्यूनतम ज्याला बोर्ड गठन गरेको थियो। तर, सरकारको यो कदमले पनि तत्काल श्रमिकहरूको आन्दोलनलाई साम्य पार्न सकेन।

आइतबार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा श्रमिकहरूले सडकमा चक्काजाम गरेका थिए भने राजधानी ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो। बंगलादेश गार्मेन्ट एण्ड इन्डस्ट्रियल वर्कर्स फेडेरेसनका महासचिव तथा ज्याला बोर्डका श्रमिक प्रतिनिधि बाबुल अख्तरले विश्वभरमा बंगलादेशमै गार्मेन्ट मजदुरको ज्याला सबैभन्दा कम रहेको बताएका छन्।

यदि कारखाना मालिकहरूले श्रमिकलाई उचित ज्याला दिन सक्दैनन् भने उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरूसँग राम्रो मूल्यको लागि मोलतोल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कम पारिश्रमिक पाएका श्रमिकहरूको श्रममाथि मालिकहरूले मात्र आफ्नो व्यापारलाई ठूलो बनाउन नपाउने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘काम छैन भने तलब छैन’ ?

कारखाना मालिकहरूले भने पछिल्लो समय लागत बढेको, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता छाएको र मुख्य निर्यात बजारहरूमा माग सुस्त भएको बताउँदै आएका छन्। बंगलादेश गार्मेन्ट उत्पादक तथा निर्यातक सङ्घ (बीजीएमईए) का अनुसार विभिन्न सहरहरूमा भएका प्रदर्शनका कारण ५२९ वटा कारखानाको कामकाज प्रभावित भएको छ र यसले करिब १० लाख मजदुरलाई असर पारेको छ।

बीजीएमईएका अध्यक्ष महमुद हसन खानले सरकारले पहिले नै ज्याला बोर्ड गठन गरेर एउटा सकारात्मक कदम चालिसकेको बताएका छन्। उनले श्रमिकहरूले समीक्षा प्रक्रियालाई सहज रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

यदि दिनभरमा फेरि प्रदर्शनहरू भए र आफूहरू कारखानाहरू बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेमा ‘काम छैन, ज्याला छैन’ भन्ने नीति लागू गर्नुको अर्को विकल्प नरहने उनले चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनका बारेमा छलफल गर्न उद्योगका प्रतिनिधिहरू गृह मन्त्रीलाई भेट्ने तयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

ढाका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सेलिन राईहनले चर्को महँगी र लामो समयदेखि थिचिएको ज्यालाका कारण श्रमिकहरूको माग स्वाभाविक र बुझ्न सकिने किसिमको रहेको बताएका छन्। तर, यस्तो अवस्थामा ज्याला नबढाइए थप अशंति हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

सँगै, उनले ठूलो मात्रामा ज्याला वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने, निर्यातकहरूको नाफाको मार्जिन घट्ने र विश्व बजारमा बंगलादेशको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्।

श्रमिकहरूको हित र उद्योगको दीर्घकालीन दिगोपनाबीच सन्तुलन कायम गर्न चरणबद्ध रूपमा ज्याला समायोजन गरिनुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरूसँग निष्पक्ष मूल्य निर्धारण गराउनु अपरिहार्य रहेको प्राध्यापक राईहनको सुझाव छ।